ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਐਸ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ —- ਕੈਂਥ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ —- ਕੈਂਥ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜੁਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਜਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 2018 ਦੀ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸ ਦਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਯੂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਭਾਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
