ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ Anandpur Sahib ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ‘Guru Teg Bahadur University’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
- ’ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਹੇਠ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
- ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ
- ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਮਨਜ਼ੂਰ
- ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਾਰਚ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ);- ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026 ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ’ਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 25 ਫੀਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
‘ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਤਕਨੀਕੀ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2016’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਤਕਨੀਕੀ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2016 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡਜ਼ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਨੰਬਰ 25140/ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ, ਸਟਾਕਿਸਟ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ,-2026’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ, ਸਟਾਕਿਸਟ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ,-2026’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ, ਸਟਾਕਿਸਟ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026” ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ 1,158 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ
ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1,158 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,091 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ 67 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨਿਯਮ-2018 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ 612 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੰਗ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਉਮਰ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ.ਈ. (ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਜੂਨ, 2025 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਖਰਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ-2014 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਨੀਤੀ-2014 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ।
ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਕੇ-12/ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੋਸਟਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ (ਇੰਡੀਆ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਐਰੋਸਿਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗਲਾਡਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁੱਲਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਅਧਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਦਿਵਿਆਂਗ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ, ਭਾਗ-2 ਦੇ ਨਿਯਮ 6.17 (3)’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
130 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ-2026’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ-2026’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ-1894 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
———
