ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਾਰਚ: ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਏਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਠਿੰਡਾ ਏਮਜ਼ ਵਿਚ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਕੀਆਂ, ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਲਗਦੀ ਹਨ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਤ ਭਰ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਹਾਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਿਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਥੇ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ। ਜਦਕਿਹਰਸਿਮਰਤ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਮਨਜੂਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਣ ਖਾਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ 2014 ਵਿਚ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸਨੂੰ ਪੁਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਸਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ 2017 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾ 11 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਟੇਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਫ ਨਿਊ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲੇਜੇ ਅਟੈਚਡ ਵਿਦ ਐਗਜਿਸਟਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੈਫਰਲ ਹੋਸਪੀਟਲਜ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੀਮ ਹੇਠ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫ਼ੰਡ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ 25 ਪ੍ਰਤਿਆਹਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ 22 ਮਈ 2015, 29 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦਿਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਣ ਖਾਤਰ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੋ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ।
ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 50 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿਤਾਂ ਦੇ।ਚਲਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਮੋਹਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਬਾਦਲ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿਸਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।
ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ।
