AI ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਫਰਵਰੀ 2026 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ AI-ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਸੂਚਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ AI ਲੇਬਲ ਜਾਂ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 20 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਚਾਲਿਤ (ਆਟੋਮੇਟਿਡ) ਉਪਕਰਨ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ AI ਸਮੱਗਰੀ (ਕੰਟੈਂਟ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ, ਛੇੜਛਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਆਡੀਓ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਸਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਧਾਰਨ ਸੰਪਾਦਨ, ਰੰਗ ਸੁਧਾਰ, ਅਨੁਵਾਦ, ਜਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 36 ਘੰਟੇ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ, ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਾਂ ਭੜਕਾਊ AI ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
