I-PAC ਰੇਡ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ-ਪੀਏਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੈਨ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਵਿਪੁਲ ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ‘ਤੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
