National: ’16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੈਨ ਹੋਵੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਵੇਰਵਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਦਸੰਬਰ 2025 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (National) ਦੇ ਮਦੁਰਾਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਜੈਚੰਦਰਨ ਅਤੇ ਕੇ.ਕੇ. ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੇ ਬੈਂਚ (National) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸ. ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਪਲਾਨੀਵੇਲ ਰਾਜਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ (ਆਈਐਸਪੀ) ਨੂੰ ‘ਪੇਰੈਂਟਲ ਵਿੰਡੋ’ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
