ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ – ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਘੜੰਮ ਚੌਧਰੀਆਂ’ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾਏ ਅਤੇ ਨਕਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ 10 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਮਾੜੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁੱਕਰੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ 5-5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ