ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ Punjab University ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ; ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟਣ ਦਾ ਅਹਿਦ
•ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜਸੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ
•ਆਪਣੇ ਹੱਥ-ਠੋਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਬੈਂਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ):- ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਰਾਸਤ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਜਸੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਆਪਹੁਦਰਾ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ, ਬੌਧਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਪਿਛਲੀ ਕੋਝੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ `ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?” ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਤਵਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਰਾਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ-ਠੋਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਸਤਿਕਾਰਤ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ “ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ – ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ – ਹਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੰਚ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਿਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਗੇ।
