ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ”: ਤਲਵੰਡੀ
– “ਕਿਸਾਨ-ਪਹਿਲ ਨੀਤੀ” ਅਪਣਾਓ: ਤਲਵੰਡੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜੁਲਾਈ 2025 (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੁਆਰਾ 1907 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ, ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ *”ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੱਟ ਮਹਾਸਭਾ”* ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਨੀਯ ਰਾਜਪਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨੇ *”ਇੰਡਸ ਵਾਟਰਜ਼ ਟ੍ਰੀਟੀ (1960)”* ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਦ-ਚਿੱਠੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ *”ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ”* (ਕੰਢੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ *50-50%* ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, *ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰ)* ਨੇ ਕਿਹਾ “ਸ਼ੱਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੁੱਧੀ** ਹੇਠ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸੰਧੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ *ਖਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਗੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। *ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ* ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਇਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ *ਮਹਜ਼ 20%* ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।”
ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ:
ਇਹ ਸੰਧੀ ਦੁਰਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ *ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ* ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੁਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਹੱਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ: ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਿਰ ਪੈਨਲ (ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜਿਸਟ, ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ-ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ) ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ *ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਢਾਂਚੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ* ਅਧਾਰਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਵੰਡ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਾਰੇ ਹੱਕਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ *ਸਾਲਾਨਾ 4 MAF (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ-ਫੁੱਟ)* ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਖਰਾਬ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
“ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਜਾਈ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਟਿਕਾਊਪਣ ਬਾਰੇ ਹੈ,” ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਜੋੜਿਆ।
*”ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ* ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ *ਵੋਟ ਬੈਂਕ* ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ *ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਿੱਤ* ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ *ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ* ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ *ਗ਼ੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ‘ਕਿਸਾਨ-ਪਹਿਲ ਨੀਤੀ’* ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ *SYL, BBMB, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ* ਵਰਗੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।”
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ *ਕਵਰ ਪਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ (ਯੂਥ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ), ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ (ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ)* ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ *ਸੰਧੀ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ XII ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ* ਅਤੇ ਇੱਕ *”ਕਿਸਾਨ-ਪਹਿਲ” ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ* ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ: “ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਦੁਆਰਾ *2023* ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਥਾਰਥ ਬਣੇ।”
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ *ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ* ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ *ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ* ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ (ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਨੇ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰਜ਼ ਟ੍ਰੀਟੀ (1960)”* ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ” ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ *50-50%* ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : https://wishavwarta.in/
