PUNJAB: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀਆਂ
* ਪਾਣੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮੰਗੀ ਮਦਦ
* ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ, ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਵਿਆਉਣ ਤੇ ਉਪਕਰਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 2829 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਸਨਅਤ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
* ਸਿੰਧ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): PUNJAB ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤੀ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤਵੱਜੋ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਲੀਚੀ ਤੇ ਹੋਰ ਫਲਾਂ ਵਰਗੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ-ਕਮ-ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਗਰੋ ਖ਼ੇਤਰ ਲਈ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਸਕੀਮ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖ਼ੇਤਰ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਸਨਅਤ ਲਈ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਹੱਦੀ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ 2107 ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਡਰ ਵਿੰਗ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਜਵਾਨ ਲਈ 1999 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਡਿਊਟੀ ਭੱਤਾ 45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 655 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੈਮਰਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 2829 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ 4/5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਜੈਮਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ‘ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 1500 ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 101 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹਾਲੀਆ ਝੜਪਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਬੰਕਰਾਂ ਤੇ ਏਅਰ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਰਿਸਪਾਂਸ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਸੈਂਸਰ, ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਫੌਜ, ਥਲ ਸੈਨਾ ਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਾਈਨਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ‘ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਤਹਿਤ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਨਅਤੀ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ, ਕਲਰ ਕੋਡਿਡ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 14.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਾਂ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਜ਼ (ਈ.ਪੀ.ਸੀ.ਜੀ.) ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਾਈਕਲ, ਈ-ਬਾਈਕ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਕਰਨਾਂ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਟੈੱਕ ਵੈਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਉਪਤਾਦਾਂ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਜ਼ੋਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੈਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਰ ਜਿੰਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਖ਼ੇਤਰ ਲਈ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਟੋ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਤੇ ਆਟੋ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਬਰਾਮਦ ਜ਼ੋਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਉਪਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਰੀਡੋਰ (ਆਲਮੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ) ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਲੈਬ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਖ਼ੇਤਰ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਲਈ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖ਼ੇਤਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਮਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 17,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਕੇ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੱਕੀ ਉਤਪਾਦਕ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੱਖਣੀ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਸ਼ਤ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੀ.ਬੀ.ਡਬਲਯੂ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਸ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਜਣਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਹੋਰ ਏ.ਆਈ. ਆਧਾਰਤ ਪੀ.ਬੀ.ਡਬਲਯੂ. ਫੇਰੋਮੋਨ ਟਰੈਪ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਕਾਟਨ ਰਿਸਰਚ, ਨਾਗਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 14 ਫੀਸਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ/ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਮੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ-ਲਿੰਕ (ਵਾਈਐਸਐਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ-ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ 12 ਮਾਰਚ, 1954 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸਿੰਜਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 1972 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ (ਇਸਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਖੜਾ, ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭੂਮੀਗਤ ਭੰਡਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 115 ਬਲਾਕਾਂ, ਜੋ ਕਿ 76.10 ਫੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੀਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਬਿੰਦੂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਗਾਰ/ਰੇਤ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੈਕਵਾਟਰ ਇਫੈਕਟ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ‘ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਾਈਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
