ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ Punjab ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78,79 ਅਤੇ 80 ਸਮੇਤ, ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ ਹੇਠ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ – ਇਯਾਲੀ
1981 ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 5 ਅਪਰੈਲ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ):- Punjab ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਠੋਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1955 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ।
ਸਰਦਾਰ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਕਮਜੋਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਹਿਤ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ, ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ 1956 ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਾਲ 1985 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ।
ਸਰਦਾਰ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਓਹਨਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੇਤੂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ।
ਸਰਦਾਰ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੇਠ ਆਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 1955 ਤੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ , ਉਸ ਨੂੰ ਉਗਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਰੱਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਰੀਏ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
