‘AAP’ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
- ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ
- ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤਾਈ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ):- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸਬੰਧੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘AAP’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022-25 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਤੋਂ 64253 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2017-22 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 21286 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 12469 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜਦੋਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 14786 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਚੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਾਧਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਦਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਾਅ ਕਰੇਗਾ।
