Latest News: ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਧਾਰਾ 25 ਬੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਕਫ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦਮਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਕਫ (ਸੋਧ ਬਿੱਲ) 2024 ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਝੂਠੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੜੱਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ 24 ਐਮ ਪੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜੋ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚੋਂ 27 ਫੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਡੇਢ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੜੱਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਮੰਤਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਜੋ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 25 ਬੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੋਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਕਮ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੋਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭੁਬਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿਚ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਗਲੇ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਉਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
