ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ Punjab ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ: ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
• ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇਗੀ ਸੋਧ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
• ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਬਗ਼ੈਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰਜਿਸਟਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ):- Punjab ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲੱਮ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ, 1995 ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014, 2016 ਅਤੇ 2018 ਦੌਰਾਨ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 14,000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨਾਂ (ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ), ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਾ (ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ) ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਉਲਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨਾ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।
