23rd Law Commission : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23ਵਾਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,3 ਸਤੰਬਰ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)23rd Law Commission ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੱਜ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। 22ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ gazette notification ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
