ਅਮਰੂਦ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਵੈਬ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ
ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਮਈ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ):- ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੋਣ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰ. 707 ਆਫ਼ 2022 ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ/ਗਵਾਹ/ਦੋਸ਼ੀ/ਮਾਹਰ ਆਦਿ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਸ ਅਮਰੂਦ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਫ਼ਲਾਂ/ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੁਲੈਕਟਰ, (ਐਲ.ਏ.ਸੀ.) ਗਮਾਡਾ ਨੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਉਕਤ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਾਲ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਐਲ.ਏ.ਸੀ., ਗਮਾਡਾ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਐਰੋਟਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ/ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਮਿਤੀ 02.05.2023 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰ. 16 ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਬਿਊਰੋ ਏ.ਆਈ.ਜੀ., ਉਡਣ ਦਸਤਾ-1, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 18 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ 82 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ, ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੜ੍ਹ ਜਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪਣੇ ਲੁਕਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸੂਚਨਾਕਾਰ (ਵਿਸਲਬਲੋਅਰ) ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
