किसान आंदोलन का आज 8वां दिन
अखिल भारतीय किसान सभा आज 160 गांवों के किसानों के साथ करेंगे महापंचायत
किसान अब भी दिल्ली से सटे दूसरे राज्यों की सीमाओं पर डटे
चंडीगढ, 20 फरवरी (विश्ववार्ता) किसान आंदोलन का आज 8वां दिन है। पंजाब के आंदोलनकारी किसान संगठनों तथा केंद्र सरकार के बीच एमएसपी के मुद्दे पर खींचतान अभी भी जारी है। इस दौरान केंद्र सरकार ने किसानों को तीन फसलों पर एमएसपी पर खरीदने का प्रस्ताव दिया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर धरना-प्रदर्शन कर रहे अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्य आज 160 गांवों के किसानों के साथ महापंचायत करेंगे। इसमें आगे की रणनीति और रोडमैप तैयार होगा।
सभी किसान संगठनों के साथ जिले के पुलिस कमिश्नर तीनों प्राधिकरणों के सीईओ और जिला अधिकारी ने बैठक की थी और उन्हें आश्वासन दिया गया था कि 18 फरवरी तक एक हाई लेवल कमेटी का गठन हो जाएगा, जो उनकी मांगों को लेकर सरकार से बात करेगी और उसे पर समीक्षा होगी। शंभू बॉर्डर पर किसानों की प्रेस वार्ता में किसा नेता डल्लेवाल ने कहा कि सरकार के प्रस्ताव में स्पष्टता नहीं है। किसान नेताओं ने 23 फसलों पर एमएसपी की मांग की है और सरकार की मंशा पर शंका जाहिर की है।
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तीन किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें भारतीय किसान परिषद, अखिल भारतीय किसान सभा, जय जवान जय किसान मोर्चा के सदस्य शामिल हैं। वे नई जमीन अधिग्रहण कानून लागू करने और 10 प्रतिशत भूखंड के मुद्दों को लेकर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इनको जो आश्वासन मिला था, उसका समय समाप्त हो गया है। 12 फरवरी को प्रशासन के साथ हुई वार्ता में 18 फरवरी तक 10 प्रतिशत आबादी प्लॉट और नए कानून को लागू करने के संबंध में हाई पावर कमेटी का गठन करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं।
मिली जानकारी के मुताबिक किसान संगठन आज होने वाली महापंचायत में कई बड़े फैसले ले सकते हैं। इसमें किसान आंदोलन को और तेज करने और पंजाब में किसानों के चल रहे आंदोलन के तर्ज पर ही आगे बढऩे का रोड मैप तैयार हो सकता है। किसान नेता राजेंद्र यादव ने बताया कि आज सभी गांवों के किसानों को महापंचायत में बुलाया गया है और लगभग 1 बजे के बाद यह महापंचायत होगी। किसानों के पहले भी हो रहे प्रदर्शन के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अगर किसान उग्र होकर अपने आंदोलन को तेज करने का फैसला लेते हैं, तो आम जनता को यातायात संबंधी और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
बता दें, किसानों के साथ कल हुई बैठक में तीन केंद्रीय मंत्रियों की एक समिति ने दाल, मक्का और कपास सरकारी एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (रूस्क्क) पर खरीदने के लिए 5 वर्षीय समझौते का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा सरकार ने किसानों को और भी प्रस्ताव दिए हैं, जो इस प्रकार हैं-
