चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिक दलों को बड़ा झटका
अब चुनावी बॉन्ड जारी न करे SBI- CJI, पढिये क्या है पूरा मामला
चंडीगढ, 15 फरवरी (विश्ववार्ता): इस वक्त की बडी खबर सामने आ रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बहुत बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की गुमनाम चुनावी बॉन्ड स्कीम पर फौरन रोक लगा दी है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की संविधान पीठ ने ये फैसला दिया। पीठ ने न्यायालय चुनावी बांड जारी करने वाले बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को चुनावी बांड प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों और प्राप्त सभी विवरणों का विवरण 6 मार्च तक भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को जमा करने का आदेश दिया।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि, किस राजनीतिक दल को कहां से कितना चुनावी चंदा मिल रहा है। इसकी जानकारी जनता को भी दी जानी चाहिए। क्योंकि वोट डालने वाली जनता को यह जानने पूरा हक है कि राजनीतिक दलों को किसने कितना चंदा दिया है। लेकिन गुमनाम चुनावी बॉन्ड स्कीम ऐसा होने नहीं देती है। सीजेआई ने कहा कि, अगर यह कहा जा रहा है कि चुनाव में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए गुमनाम चुनावी बॉन्ड स्कीम लाई गई है तो क्या यह जायज है कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन किया जाये। यह उचित नहीं है। चुनावी बांड स्कीम काले धन पर अंकुश लगाने वाली एकमात्र योजना नहीं हो सकती है। बल्कि चुनावी बांड स्कीम के गुप्त होने पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। इसलिए चुनावी चंदे के अन्य विकल्प भी हैं।
सीजेआई का कहना था कि सभी राजनीतिक योगदान सार्वजनिक नीति को बदलने के इरादे से नहीं किए जाते हैं। राजनीतिक दलों को वित्तीय योगदान दो पक्षों के लिए दिया जाता है या तो राजनीतिक दल को समर्थन देने के लिए, या योगदान बदले की भावना से। सीजेआई ने कहा कि चुनावी बांड के माध्यम से कंपनी-कॉर्पोरेट से मिल रहे असीमित योगदान के बारे में खुलासा किया जाना चाहिए क्योंकि कंपनियों द्वारा दान पूरी तरह से बदले के उद्देश्य से है और अपने स्वार्थ से हो सकता है। सीजेआई ने कहा कि, सूचना के अधिकार की व्यवस्था राजनीतिक योगदान पर भी लागू होती है. इसलिए राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी आवश्यक है। ऐसा नहीं होने पर चुनावी बांड योजना असंवैधानिक है और RTI का उल्लंघन कर रही है। यह स्कीम रद्द करनी होगी।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने SBI बैंक को आदेश दिया है कि, वह अब आगे चुनावी बॉन्ड जारी न करे। जबकि 2019 से अब तक जितने चुनावी बॉन्ड जारी किए गए हैं और वे चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए हैं, एसबीआई उन राजनीतिक दलों और चुनावी बॉन्ड व पैसों की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को दे। वहीं चुनाव आयोग को 31 मार्च 2024 तक राजनीतिक दलों को मिले चुनावी बॉन्ड और आए हुए चंदे की जानकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करनी होगी। सीजेआई ने कहा कि राजनीतिक दल भी ये बताएं कि चुनावी बांड से उन्हें कितना पैसा मिला।
