हरियाणा की खट़्टर सरकार ने 13 एचपीएस अधिकारियों को आईपीएस के रूप में प्रमोट करने का किया फैसला
चंडीगढ, 11 फरवरी (विश्ववार्ता) हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 13 एचपीएस अधिकारियों को आईपीएस के रूप में प्रमोट करने का फैसला किया है। इसके लिए फाइल को यूपीएससी के पास भेज दिया गया है। यूपीएससी की मंजूरी मिलते ही प्रदेश के 13 डीएसपी आईपीएस अधिकारी के रूप में प्रमोट होंगे।
हरियाणा में डीएसपी स्तर के अधिकारियों को आईपीएस के रूप में प्रमोट किए जाने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इस मामले को लेकर क्रिकेटर एवं डीएसपी जोगिंदर शर्मा द्वारा हाईकोर्ट में बकायदा याचिका भी दायर की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मंजूरी के बाद मुख्य सचिव द्वारा गुरुवार की रात सभी अधिकारियों के इंटेग्रिटी सर्टिफिकेट क्लीयर कर दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 2020 के लिए पांच, वर्ष 2021 के लिए चार तथा वर्ष 2022 के लिए चार पदों को एचपीएस से आईपीएस के रूप में प्रमोट करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2020 के लिए 15 अधिकारियों का नाम जोन में शामिल है।
जिनमें से एक अधिकारी की मौत हो चुकी है और तीन अन्य सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वर्ष 2021 व वर्ष 2022 के चार-चार पदों के लिए जोन में कुल 12-12 अधिकारियों को शामिल किया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा शुक्रवार को यह केस यूपीएससी को भेज दिया गया है। जिसके बाद अब इसके लिए यूपीएससी द्वारा बैठक का आयोजन करे सलेक्ट लिस्ट जारी की जाएगी। यूपीएससी की मंजूरी के बाद हरियाणा सरकार डीएसपी स्तर के अधिकारियों का कैडर एचपीएस से बदलकर आईपीएस करेगी। इसके बाद इन्हें आईपीएस के आधार पर तैनाती दी जाएगी।
