चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आया बडा फैसला
कहा इस तरह का बर्ताव लोकतंत्र की हत्या’
चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कडी फटकार
चंडीगढ, 5 फरवरी (विश्ववार्ता) चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले को लेकर बडी खबर सामने आ रही है। आज चंडीगढ मेयर मामले पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा कि सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यह साफ है कि रिटर्निंग अधिकारी ने मतपत्रों को नष्ट किया है। कोर्ट ने सवाल पूछा कि क्या इसी तरह से चुनाव का आयोजन होता है। ऐसा बर्ताव लोकतंत्र की हत्या है।चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। सीजीआई डीवाई ंद्रचूड़ ने कहा- यह स्पष्ट है कि उन्होंने (चुनाव अधिकारी) बैलट पेपरों को डिफेस्ड (खराब) किया। क्या वह इसी तरह चुनाव आयोजित करते हैं? यह लोकतंत्र का मजाक है। यह लोकतंत्र की हत्या है। इस अफसर पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
पूरे मामले से हम हैरान हैं। इस अधिकारी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। क्या यह पीठासीन अधिकारी का व्यवहार है? गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आम आदमी पार्टी के पार्षद और पार्टी की तरफ से मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने याचिका दायर की है। याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में तीन जजों की पीठ ने सुनवाई की।
साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से मतपत्र, वीडियोग्राफी और अन्य सामग्री समेत चुनाव प्रक्रिया के पूरे रिकॉर्ड को संरक्षित करने का आदेश दिया। वहीं अगली सुनवाई तक चंडीगढ़ निगम की आगामी बैठक को टालने का निर्देश दिया।
बतां दे कि आप और कांग्रेस पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कोई अंतरिम राहत नहीं दी, लेकिन एक नोटिस जारी कर मामले पर चंडीगढ़ प्रशासन और सीएमसी से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर जवाब मांगा। कुमार ने पीठासीन अधिकारी पर मतगणना प्रक्रिया में धोखाधड़ी और जालसाजी का सहारा लेने का आरोप लगाया था।
उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में आप-कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार ने नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पीठासीन अधिकारी ने पार्टयिों के उम्मीदवारों को वोटों की गिनती की निगरानी करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कुमार ने सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश की देखरेख में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नये चुनाव की प्रार्थना की है।
आम आदमी पार्टी का आरोप है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ था और मतपत्रों से छेड़छाड़ की गई। ऐसे में आप ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने आप पार्षद को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन, नगर निगम, पीठासीन अधिकारी और नव-निर्वाचित मेयर मनोज सोनकर सहित अन्य को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब देने को कहा था। इस पर आप पार्षद ने अंतरिम राहत न मिलने और तीन सप्ताह बाद मामले को सूचीबद्ध करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
बतां दे कि चंडीगढ़ में 30 जनवरी को मेयर चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ था। 16 वोट के साथ भाजपा के मनोज सोनकर जीत गए थे। वहीं आप और कांग्रेस गठबंधन के 20 में से 8 वोट अमान्य घोषित कर दिए गए थे। हार के बाद गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप टीटा हाईकोर्ट पहुंच गए थे और चुनाव रद्द कर दोबारा करवाने की याचिका दायर की थी।
याचिका में बताया गया था कि 30 जनवरी को चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव तय हुए थे। तय कार्यक्रम के तहत मंगलवार को चुनाव भी हुआ, लेकिन मेयर चुनाव में कांग्रेस-आप के 20 में से 8 वोट अवैध करार दे दिए गए, जिसके चलते भाजपा का उम्मीदवार मेयर चुन लिया गया। याचिका में आरोप लगाया कि वोटों की गिनती के दौरान पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने मतपत्रों से छेड़छाड़ की थी जिसके चलते उनके वोट अवैध करार दिए गए। कुलदीप कुमार की तरफ से सीनियर एडवोकेट गुरमिंदर सिंह ने दोपहर सवा दो बजे हाईकोर्ट से आग्रह किया कि उनकी इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की जाए और इस चुनाव का रिकॉर्ड सील किया जाए क्योंकि यह सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है। हाईकोर्ट ने याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इन्कार कर बुधवार सुबह सुनवाई करना तय किया है।
