• ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚਕਾਰ ਵਧੀਆ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ
• ਚੰਡੀਗੜ• ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਇਲਾਕਾਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ
ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਜੁਲਾਈ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਚਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ‘ਵਧੀਆ ਸੰਤੁਲਨ’ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਯੂ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੰਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ‘ਚ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਇਲਾਕਾਈ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੰਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਛਾਂਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾ ਹੀ ਯੂ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਦੇ ਹੋਰ ਡਿਪਟੀ ਐਸ.ਪੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਐਸ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ• ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਖੰਡ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰਹੇ। ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ• ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸੰਤੁਲਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਉਨਾ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਧੀਆ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੂ.ਟੀ.ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ।
