
सूत्रों के अनुसार, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हुड्डा का बयान दर्ज किया। प्रवर्तन निदेशालय की जांच वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और नौकरशाहों की कथित मिलीभगत से 2004 और 2007 के बीच हरियाणा के मानेसर में भूमि के अवैध अधिग्रहण से संबंधित है।
कई किसानों और भूमि मालिकों ने आरोप लगाया था कि इस भूमि अधिग्रहण मामले में उनके साथ लगभग 1,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है। एजेंसी ने हरियाणा पुलिस की एफआईआर के आधार पर सितंबर, 2016 में कथित भूमि घोटाला सौदे में पीएमएलए मामला दर्ज किया था। मामले की जांच सीबीआई भी कर रही है।
आरोप है कि अगस्त 2014 में निजी बिल्डरों ने हरियाणा सरकार के अज्ञात लोगों के साथ मिलीभगत कर गुरुग्राम के मानसेर, नौरंगपुर और नखड़ौला आदि गांवों के किसानों को भूमि अधिग्रहण का डर दिखाकर उनकी करीब 400 एकड़ जमीन सस्ते दाम में खरीद ली थी। जिसे हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर उसे बिल्डर्स को औने-पौने दाम में बेच दिया था।





















