ਚੰਡੀਗੜ, 27 ਜੂਨ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜੀਸਲੇਚਰ (ਪ੍ਰੀਵੇਂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਕਵਾਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1952 ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ‘ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ’ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਨਾ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਸੀ।
ਇਨਾ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਉਲਝਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ-1 ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੱਤੇ’, ‘ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਾਡੀ’ ਅਤੇ ‘ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਾਡੀ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਹੇਠ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੈਕਸ਼ਨ-1 (ਏ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ‘ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੱਤਾ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤੇ (ਅਜਿਹਾ ਭੱਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਦੇ ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜੀਸਲੇਚਰ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ) ਐਕਟ 1942 ਦੇ ਹੇਠ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਫਰੀ ਭੱਤਾ, ਹਾਉਸ ਰੈਂਟ ਭੱਤਾ ਜਾ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 2 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ-
(ਜੇ) ਇਕ ਮੰਤਰੀ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ), ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਐਕਸ ਓਫਿਸ਼ਿਓ ਜਾਂ ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ।
(ਕੇ) ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਹੁਦਾ
(ਐਲ) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤਾ ਗਰੁੱਪ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀ ( ਹਰੇਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਡਿਪਟੀ ਆਗੂ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ
(ਐਮ) ਚੀਫ ਵਿਪ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਵਿਪ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਪ ਦਾ ਅਹੁਦਾ
(ਐਨ) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਡੀਕੇਟ, ਸੇਨੇਟ, ਐਗਜੈਕਿਟਵ ਕਮੇਟੀ, ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ।
(ਓ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਾਂ ਜਨ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ (ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਧ ਮੈਂਬਰਾਂ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ, ਜੇ ਇਸ ਤਰਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਫਲ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
(ਪੀ) ਕਲਾਜ (ਓ) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਵਿਧਾਨਿਕ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਾਡੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ, ਜੇ ਇਸ ਤਰਾ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਫਲ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੇ ਹਮਲਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 : ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾਤੀ ਨੂੰ ਗਾਰਦ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ...