• 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ 16,305 ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਦਰਜ ; 18,800 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
• ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨਾਇਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ
ਚੰਡੀਗੜ, 26 ਜੂਨ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਖ਼ਤੀ, ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਖ਼ਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 16,305 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 16 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੱਕ 18,800 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ 377.787 ਕਿਲੋਗਾ੍ਰਮ ਹੈਰੋਇਨ, 14.336 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਮੈਕ, 116.603 ਕਿਲੋਗਾ੍ਰਮ ਚਰਸ, 1040.531 ਕਿਲੋਗਾ੍ਰਮ ਅਫੀਮ, 50588 ਕਿਲੋਗਾ੍ਰਮ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ 9.035 ਕਿਲੋਗਾ੍ਰਮ ਬਰਫ਼ ਸਮੇਤ 44929 ਟੀਕੇ, 48,10,540 ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੋਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਪੀਓਡ ਅਸਸਿਟਡ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਤੱਕ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 60 ਵਾਧੂ ਓ.ਓ.ਏ.ਟੀ. ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਆ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਪਗ 4.8 ਲੱਖ ਡੈਪੋ ਵਲੰਟੀਅਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ/ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾ ਦੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਡੈਮੋ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ। ਹਰੇਕ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਮੁਹੱਲਾ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਡੈਪੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਗੇ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ‘ਬਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 545 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।