ਬੇਘਰੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਮਕਾਨ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 31 ਮਈ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੇਘਰੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬੇਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੇਘਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਘਰੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਆਹੇ ਬੇਘਰੇ/ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਲੜਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਕ ਪਖਾਨਾ ਮਗਨਰੇਗਾ/ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਲਗਪਗ 25 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਰਕਬੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮਰਾ, ਇਕ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਇਕ ਪਖਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਘਰੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਏ.ਵਾਈ.) (ਜੀ.) ਹੇਠ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 1.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੀ.ਐਮ.ਏ.ਵਾਈ (ਜੀ) ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਨਾ ਨੂੰ  ਪੀ.ਐਮ.ਏ.ਜੀ.ਵਾਈ ਸਕੀਮ ਹੇਠਾਂ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਹਰ ਸਾਲ ਢੁਕਵਾਂ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਉਪਲੱਭਦ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਹਵਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਜਮ•ਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਸਰਪੰਚ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਬਰ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ), ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ/ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਡਿਉਲਡ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤ ਖੁਲ•ਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਛੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰੇ ਯੋਗ ਐਸ.ਸੀ/ਓਬੀਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।