ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ –ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ
ਚੰਡੀਗੜ, 4 ਮਈ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 89 ਉਤੈ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ (3 ਮਈ )ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ,ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਲਈ ਅਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾਮੌਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ, ਵਿਤਕਰੇ ਸੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।