ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਦਸੰਬਰ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
