ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਅੱਤਲ
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਸਤੰਬਰ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਰਕਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਐਸਈ) ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਲੇਖਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਮਮਦੋਟ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਡਿਟ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ 41.88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਰਕ ਆਰਡਰ 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
