ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ; ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,24 ਸਤੰਬਰ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀ.ਐੱਲ. ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਗੱਲ ਹੈ। 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Gov/Presi consent before any session of Legislature is a formality. In 75 years, no Presi/Gov ever asked list of Legislative business before calling session. Legislative business is decided by BAC and speaker. Next Gov will ask all speeches also to be approved by him.its too much
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 23, 2022
‘ਆਪ’ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਮੁੜ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
