ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਝਟਕਾ
ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਸਟੇਅ
ਪੜ੍ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,10 ਅਗਸਤ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਨੇੜੇ ਕਰੀਬ 2800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰੀਬ 1200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗਾ।
