शिरोमणी अकाली दल ने मुख्यमंत्री को 20 जुलाई तक चंडीगढ़ के अधिकारों को सरेंडर करने वाले बयान को वापिस लेने की चेतावनी दी
यदि मुख्यमंत्री ने अपना बयान वापिस नही लिया तो सरदार सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में कोर कमेटी ने पंजाब के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए आक्रामक आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया
कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को चंडीगढ़ में हरियाणा को जमीन आवंटित करने का कोई अधिकार नही
19 जुलाई को जंतर मंतर और 20 जुलाई को केजरीवाल आवास पर धरना देने का निर्णय लिया
एस.वाई.एल और रिहाई के गानों पर प्रतिबंध का विरोध, 15 जुलाई को प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर ट्रैक्टर मार्च से रोष प्रदर्शन करने की घोषणा की
चंडीगढ़/12जुलाई: शिरोमणी अकाली दल ने आज मुख्यमंत्री भगवंत मान को चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकारों को सरेंडर करने वाला बयान वापिस लेने का अल्टीमेटम दिया और ऐसा करने में विफल रहने के लिए माफी मांगने के लिए कहते हुए कहा कि अकाली दल पंजाब के अधिकारों की रक्षा के लिए एक आक्रामक आंदोलन शुरू करने के लिए राज्य के सभी राजनीतिक दलों से संपंर्क करेगा।
कोर कमेटी ने अलग विधानसभा बनाने के लिए चंडीगढ़ में हरियाणा को जमीन आवंटित करने के फैसले को अवैध करार देते हुए कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को सभी हितधारकों से परामर्श किए बिना आवंटन करने का कोई अधिकार नही है।
सरदार सुखबीर सिंह बादल की अध्यक्षता में हुई पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग में इस संबंध में निर्णय लिया गया। एक सवाल का जवाब देते हुए कमेटी ने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने हाल ही में पंजाब विरोधी रूख अपनाया है, उससे स्पष्ट हो गया है कि वह आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के निर्देशों पर काम कर रहे हैं, जो हरियाणा में पार्टी को मजबूत करने के लिए पंजाब के हितों का बलिदान करने के लिए तैयार हैं। इसमें मुख्यमंत्री से भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों के लिए केंद्रीय वेतनमान लागू करने और पंजाब विश्वविद्यालय को 20 जुलाई तक पंजाब विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में बदलने के प्रयास सहित पंजाब के सभी मुददों पर अपना रूख स्पष्ट करने की मांग की गई है। यदि ऐसा नही किया गया तो बलविंदर सिंह भूंदड़, प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा और सिकंदर सिंह मलूका की तीन सदस्यीय कमेटी, जिन्होने मीटिंग में भाग लिया, इस मुददे पर एक आक्रामक अभियान के लिए अन्य राजनीतिक दलों से संपर्क करेगी।
इस बीच कोर कमेटी ने 19 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर और 20 जुलाई को दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास पर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय किया है। कमेटी ने कहा ,‘‘ ऐसा लगता है केंद्र, हरियाणा के मुख्यमंत्री एम एल खटटर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस मुददे पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं’’। कमेटी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के सामने धरना अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रो. दविंदरपाल सिंह भुल्लर के आठ महीने से जारी आदेशों पर हस्ताक्षर करने के इंकार के विरोध में दिया जाएगा।
अकाली दल अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में कोर कमेटी ने उन गीतों पर प्रतिबंध लगाकर बोलने और अभिव्यक्ति की स्वंतत्रता का गला घोटने के तरीके पर गहरी चिंता व्यक्त की , जो लोगों की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। कमेटी ने कहा कि दिवंगत सिद्धू मूसेवाला द्वारा गाया गया गीत एसवाईएल यां कवंर ग्रेवाल द्वारा गाए गीत रिहाई में कुछ भी आपत्तिजनक नही है, जिसपर केंद्र ने रोक लगा दी है। इसने फैसला किया कि दोनों गायकों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए और यूथ अकाली दल के कार्यकर्ता इस सेंसरशिप के विरोध में दोनों गीतों को बजाते हुए सभी जिला मुख्यालयों तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगें।
कोर कमेटी ने नार्थ जोन काउंसिल की मीटिंग में एसवाईएल के मुददे पर निर्णय देने के लिए ट्रिब्यूनल बनाने के लिए आप पार्टी के मंत्री के आहवाहन की निंदा की और उनके इस कदम को बड़ी चालाकी से हरियाणा को पंजाब के दरिया के पानी को देने की साजिश करार दिया। उन्होने कहा कि किसी ट्रिब्यूनल की कोई जरूरत नही थी, क्योंकि एसवाईएल जिस जमीन पर बनाई जानी थी वह मौजूद ही नही है, क्योंकि उसे पूर्व मुख्यमंत्री सरदार परकाश सिंह बादल ने किसानों को वापिस कर दिया था। इसने कहा कि दरिया के पानी पर पंजाब के अधिकार रिपेरियन सिद्धांत के अनुसार अविभाज्य हैं।
मीटिंग में राघव चडडा के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को असंवैधानिक बताया । कमेटी ने कहा, ‘‘ जिस व्यक्ति ने संविधान की शपथ नही ली है, उसे आधिकारिक फाइलें नही दिखाई जा सकती’’। कमेटी ने कहा कि यह कदम ‘‘ पंजाबियों द्वारा दिए गए फतवे के साथ विश्वासघात’ करार दिया। इसने कहा कि मुख्यमंत्री राघव चडडा को अपनी शक्तियों को इस तरह से सौंप नही दे सकते हैं।
कमेटी ने दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा वापिस लेने के मुददे की सीबीआई जांच की मांग की, यह खुलासा करते हुए कि आप पार्टी की सरकार द्वारा उनके सुरक्षा कवर को वापिस लिए जाने के तुरंत बाद उनकी हत्या कर दी गई थी।
मीटिंग में भाग लेने वाले अन्य लोगों में चरणजीत सिंह अटवाल, बीबी जागीर कौर, महेशइंदर सिंह ग्रेवाल, डॉ. दलजीत सिंह चीमा, हीरा सिंह गाबड़िया, बलदेव सिंह मान और जगमीत सिंह बराड़ मौजूद थे।
