कपूरथला जिले में 497 एकड़ सरकारी ज़मीन नाजायज कब्ज़े से छुडवाई
पंचायतों ने बोली करवाई, सरकारी खजाने में जमा हुई 45 लाख रुपए से अधिक राशी
डिप्टी कमिशनर ने पंचायत विभाग को अभियान और तेज करने के आदेश दिए
कपूरथला, 3 जून : पंजाब सरकार की तरफ से सरकारी ज़मीनों और विशेष कर शामलाट स्थानों से नाजायज कब्ज़े हटाने के अभियान के अंतर्गत 31 मई तक ज़िला कपूरथला में 497 एकड़ सरकारी ज़मीन से नाजायज कब्ज़ा हटाककर उसको पंचायतों के द्वारा बोली करवाकर ठेके पर दिया है।
इससे सरकारी खजाने में इसी साल ज़मीन पंचायती विभाग की तरफ से बोली के द्वारा ठेके पर देने बदले सरकारी खजाने में 45 लाख 5हज़ार 150 रुपए के करीब राशि जमा हुई है।
डिप्टी कमिशनर श्री विशेष सारंगल ने बताया कि पंजाब सरकार के आदेशों अनुसार नाजायज कब्ज़ा करने वालो को 31 मई तक नाजायज कब्ज़े छोड़ने की अपील की गई थी, जिसके अंतर्गत ज़िला प्रशासन की तरफ से व्यापक योजनाबंदी के अंतर्गत 497 एकड़ शामलाट को नाजायज कब्ज़े में से मुक्त करवाया गया है।
उन्होंने यह भी कहा कि बीते महीने दौरान ज़िला प्रशासन ने ज़िला विकास और पंचायत अधिकारी कम कुलैकटर पंचायत लैंडज़ की अदालत की तरफ से शामलाट ज़मीनों सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के पक्ष में किए फ़ैसलों के आधार पर जारी हुए वारंट भी लागू करवाने के लिए शुरू किए अभियान के सार्थक नतीजे सामने आए है।
डिप्टी कमिशनर ने बताया कि कुल 497 एकड़ 3 कनाल और 1 मरले में से गाँव तलवंडी चौधरियां में 3एकड़, महेड़ू में 3एकड़ 2कनाल और 9मरले, लक्खपुर में 74 एकड़ और 18 मरले, भबियाना में एक कनाल 10 मरले, खुखरैण में 128 एकड़ 8मरले, अमानीपुर में 32 एकड़ 1कनाल और 17 मरले, मकसूदपुर में 37 एकड़ 7कनाल और 13 मरले, अलौदीपुर में 176 एकड़ 4कनाल और 6मरले, रायपुर पीर बख्शवाला में 4एकड़ और नरकट में 38 एकड़ सरकारी ज़मीन को नाजायज कब्ज़े से खाली करवा पंचायत के द्वारा बोली करवा कर ठेके पर दिया गया है।
डिप्टी कमिशनर ने यह भी बताया कि नाजायज कब्ज़े से छुडाई गई ज़मीनों में केवल मकसूदपुर को छोड कर बाकी सारी ज़मीन ठेके पर दे दी गई है और मकसूदपुर में छुडवाई ज़मीन को भी ठेके पर देने की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के आदेश दिए गए है।
डिप्टी कमिशनर ने अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर विकास, ज़िला ग्रामीण विकास और पंचायत अधिकारी, सभी बी.डी.पी.ओज़ को निर्देश दिए कि वह नाजायज कब्ज़े छुडाने के अभियान की निजी तौर पर निगरानी करने के साथ-साथ इसे तेज़ करने और इस सम्बन्धित साप्ताहिक रिपोर्ट सौंपी जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि पंचायती विभाग की कुलैकटर अदालतों की तरफ से किये फ़ैसलों अनुसार ज़मीन के दख़ल वारंट जल्द लागू करके ज़मीन को नाजायज कब्जाकारों से मुक्त करवाया जाए।
