ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

• ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕੀਤਾ
• ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਮਨ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ
• ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
• ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ, 27 ਮਾਰਚ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਵਰਿ•ਆਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਨਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ‘ਪੋਲ ਖੋਲ ਰੈਲੀਆਂ’ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾਈ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਕੋਲ ਖੋਲ•ਣ (ਪਰਦਾਫਾਸ਼) ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ•ਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਇਨ•ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਹਰਗਿਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ,”ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।” ਉਨ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ‘ਬਦਲਾ’ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪ ਕੇ 225 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ 31 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਮਨ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ‘ਰਾਹਤ’ ਅਤੇ ‘ਖੁੱਲ•ਾ ਸਾਹ’ ਲੈਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਵਰਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ‘ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ’ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਨਸਲ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗਦਿਲੀ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।’
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 20 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਐਫ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਟੀਐਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ 32 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 707 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਕ ਗੈਂਗਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕੀਤਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ•ੇ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਘਟ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਭਾਰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੰਧ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਕੀ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ?’ ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਵੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਏ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਕੱਟਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੈ’ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ•ਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ, ਜੋ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ• ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਸਕੇ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 4250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇਗੀ।
ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਚੈਕ ਬੈਰੀਅਰ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜੁੱਟਬੰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹਰੇਕ ਸਿਖਿਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ- ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ•ੋ ਪੰਜਾਬ-ਪੜ•ਾਓ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 840 ਸਿਹਤ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਣ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਫ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵੰਡ 89 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ 5000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੁਬਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਸਣੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੈਕਟਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼. ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਰੁਸਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਖੇਡ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਟਨ ਪਾਰਕ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਖੇਡ ਹੱਬ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਜੀ.ਓ.ਜੀ.) ਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਲੋਚਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜਸੂਸੀ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।