ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 

*ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ
*ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
*9500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ, 27 ਮਾਰਚ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ 13 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਦ੍ਰਿੜ•ਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 4250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਲਈ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਏਗੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਡੈਬਟਨੈੱਸ ਐਕਟ 2016’ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ (ਆੜ•ਤੀਆਂ) ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਇਕ ਅਸਰਦਾਰ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਉਤੇ ਜਵਾਬ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਲੈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 990 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਦਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ•ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ‘ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰਫ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।’
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ  ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ• ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ, ‘ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਵਰਤੇ ਗਈ ਹਰੇਕ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਸਿੰਜਾਈ ਖਰਚ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲੀਏ, ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿਆਜ, ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਰਚ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 9155 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਗਲ ਲਾਈ, ਜੋ 10 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਇਕ ਮੌਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ•ੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ’ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਹੁਣ ਨਾਕਾਫੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 10.25 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ਿ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’ ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ 75,748 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 329.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਵੀਂਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ•ੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 188.63 ਐਲਐਮਟੀਐਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 201.09 ਐਲਐਮਟੀਐਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 25.31 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 27.59 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017-18 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਬੇਹੱਦ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 6696.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 17.4 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ 13.8 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੋਗਪੁਰ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੱਬੀ
ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਹਰ ਘਰ ਹਰਿਆਲੀ’ ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਫਲਾਂ ਜਿਵੇਂ-ਜਾਮੁਨ, ਦੇਸੀ ਅੰਬ ਤੇ ਇਮਲੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।