ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਾਰਚ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 130 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਨਿਰਵਿਘਣ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਖ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) 1735 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਤਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ 1 ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਸਣੇ 6 ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 130 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ/ਟੀਚੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 31 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ•ਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਪਨਗਰੇਨ 26 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ(20 ਫੀਸਦੀ), ਮਾਰਕਫੈਡ 26 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ(20 ਫੀਸਦੀ), ਪਨਸਪ 26 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ(20 ਫੀਸਦੀ), ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗੋਦਾਮ ਨਿਗਮ 14.30 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ (11 ਫੀਸਦੀ) ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ 11.70 ਲੱਖ ਮੀਟਰਟ ਟਨ(9 ਫੀਸਦੀ), ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ 26 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ(20 ਫੀਸਦੀ), ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨੁਕਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਖ਼ਰੀਦ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋ ਸਟੋਰਾਂ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਕਾਈ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ•ਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਆੜ•ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ਵਿਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਣ ਖ੍ਰਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ/ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨਾ ਲੱਗਣ।
ਉਨ•ਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ ਉਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਯਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਤਰਣ ਸਬੰਧਤ ਜਿਲ•ਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਸਤੇ 1835 ਮੰਡੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਟਾਫ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਵਿਘਣ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਜਿਲ•ਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਜਿਲ•ਾ ਮੰਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਜਲ, ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪਲਾਸਟਕ ਦੇ ਕਵਰ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2018-19 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪਟਸਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਬੋਰੀ ਵਿਚ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਏ. 2013/ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੀ.ਪੀ./ਜੂਟ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿਚ 30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਭਰਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਏਜੰਸੀ 2018-19 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਭਰਾਈ ਲਈ ਜੂਟ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੀ ਭਰਾਈ ਸਮਰਥਾ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇਗੀ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਜਿਲ•ੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਫੀਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਰਦਾਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐਫਐਸਏ) ਹੇਠ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਗੱਟਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਨਗਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Îਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆੜ•ਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੱਟਿਆਂ ਉਤੇ ਠੱਪੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆੜ•ਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਲੱਖਣ ਠੱਪਾ (ਮਾਰਕਾ) ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਗੱਟਿਆਂ ਉਤੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਸਾਲ, ਆੜ•ਤੀਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਠੱਪਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਕਣਕ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਖਰੀਦੇ ਅਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ/ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਲਈ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਲੇਬਰ/ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲੇ ਆੜ•ਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਪੈ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਰੀਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸਲ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
