कैबिनेट ने ठेकेदार पंजीकरण नियम-2022, हरियाणा को दी मंजूरी
इसका उद्देश्य पारदर्शिता लाना और कारोबार की सहुलियत के लिए ठेकेदारों को सिंगल विंडो प्रदान करना
चंडीगढ़, 6 मई – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में पारदर्शिता लाने और कारोबार की सहुलियत के लिए ठेकेदारों को सिंगल विंडो उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के साथ काम करने के इच्छुक ठेकेदारों के पंजीकरण के लिए ठेकेदार पंजीकरण नियम-2022, हरियाणा लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
नियमों के अनुसार, अब हरियाणा इंजीनियरिंग वक्र्स (एचईडब्ल्यू) पोर्टल पर ठेकेदारों की आईडी सृजित करना अनिवार्य होगा। हालांकि, पंजीकरण भी बेहतर होगा ताकि निविदाएं आमंत्रित करते समय प्रामाणिकताओं (क्रेडेंशियल्स) के सत्यापन की आवश्यकता और इसमें लगने वाले समय को कम करने के लिए सक्षम ठेकेदारों की तैयार सूची उपलब्ध हो सके। साथ ही, ठेकेदार के प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रत्येक पूर्ण कार्य के लिए अंक देकर और एक गतिशील ‘रेटिंग’ उत्पन्न करके किया जाएगा।
हालांकि ठेकेदारों द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन करना वैकल्पिक है, लेकिन हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड, सोसायटी आदि में काम करने वाले प्रत्येक ठेकेदार के लिए कुछ मूल जानकारी दर्ज करते हुए एचईडब्ल्यू पोर्टल पर एक प्रोफाइल बनाना आवश्यक है। हरियाणा में किसी भी जगह काम करने वाले हर ठेकेदार की एक विशिष्ट ठेकेदार आईडी तैयार करने के लिए यह आवश्यक है। सभी ठेकेदारों को लॉगइन अकाउंट बनाना होगा और ‘प्रोफाइल समरी’ दस्तावेज प्राप्त करने होंगे।
इससे पंजीकृत योग्य ठेकेदारों को लाभ होगा क्योंकि उन्हें बयाना राशि जमा (ईएमडी) के भुगतान से छूट दी जाएगी। ऐसे ठेकेदार, जो एचईडब्ल्यू पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, वे निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे, लेकिन वे ईएमडी छूट का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे और इन ठेकेदारों को किसी विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट राशि के लिए बोली के हिस्से के रूप में ईएमडी जमा करवानी होगी। प्रत्येक कार्य के पूरा होने के बाद ठेकेदार के प्रदर्शन का निरीक्षण और मूल्यांकन किया जाएगा।
थ्रेशोल्ड लिमिट स्कोर (अर्थात उनके प्रदर्शन स्कोर में 70 प्रतिशत) से नीचे आने वाले किसी भी पंजीकृत ठेकेदार को एचईडब्ल्यू पोर्टल पर स्वत: डी-रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। किसी भी विभाग, बोर्ड, सोसायटी से संबंधित जानकारी के लिए पंजीकृत ठेकेदारों की सूची एचईडब्ल्यू पोर्टल (works.haryana.gov.in) पर उपलब्ध करवाई जाएगी।
प्रोफाइल समरी दस्तावेज को प्रत्येक बोली दस्तावेज में अनिवार्य शर्त के रूप में शामिल किया जाएगा और भविष्य में आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं का हिस्सा बनाया जाएगा। इसलिए प्रत्येक प्रस्तुत बोली के लिए तकनीकी मूल्यांकन के हिस्से के रूप में सभी ठेकेदारों को एचईडब्ल्यू पोर्टल के लॉन्च होने के बाद आमंत्रित की जाने वाली सभी निविदाओं के लिए एचईडब्ल्यू पोर्टल का ‘प्रोफाइल समरी’ दस्तावेज संलग्न करना होगा। यदि ठेकेदार बोली के साथ ‘प्रोफाइल समरी’ दस्तावेज की प्रति जमा करने या अपलोड करने में विफल रहता है तो एचईडब्ल्यू पोर्टल के लॉन्च के बाद आमंत्रित की जाने वाली सभी निविदाओं के लिए प्रस्तुत बोलियों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
चंडीगढ़, 6 मई – हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में पारदर्शिता लाने और कारोबार की सहुलियत के लिए ठेकेदारों को सिंगल विंडो उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के साथ काम करने के इच्छुक ठेकेदारों के पंजीकरण के लिए ठेकेदार पंजीकरण नियम-2022, हरियाणा लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
नियमों के अनुसार, अब हरियाणा इंजीनियरिंग वक्र्स (एचईडब्ल्यू) पोर्टल पर ठेकेदारों की आईडी सृजित करना अनिवार्य होगा। हालांकि, पंजीकरण भी बेहतर होगा ताकि निविदाएं आमंत्रित करते समय प्रामाणिकताओं (क्रेडेंशियल्स) के सत्यापन की आवश्यकता और इसमें लगने वाले समय को कम करने के लिए सक्षम ठेकेदारों की तैयार सूची उपलब्ध हो सके। साथ ही, ठेकेदार के प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रत्येक पूर्ण कार्य के लिए अंक देकर और एक गतिशील ‘रेटिंग’ उत्पन्न करके किया जाएगा।
हालांकि ठेकेदारों द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन करना वैकल्पिक है, लेकिन हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग, बोर्ड, सोसायटी आदि में काम करने वाले प्रत्येक ठेकेदार के लिए कुछ मूल जानकारी दर्ज करते हुए एचईडब्ल्यू पोर्टल पर एक प्रोफाइल बनाना आवश्यक है। हरियाणा में किसी भी जगह काम करने वाले हर ठेकेदार की एक विशिष्ट ठेकेदार आईडी तैयार करने के लिए यह आवश्यक है। सभी ठेकेदारों को लॉगइन अकाउंट बनाना होगा और ‘प्रोफाइल समरी’ दस्तावेज प्राप्त करने होंगे।
इससे पंजीकृत योग्य ठेकेदारों को लाभ होगा क्योंकि उन्हें बयाना राशि जमा (ईएमडी) के भुगतान से छूट दी जाएगी। ऐसे ठेकेदार, जो एचईडब्ल्यू पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, वे निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे, लेकिन वे ईएमडी छूट का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे और इन ठेकेदारों को किसी विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट राशि के लिए बोली के हिस्से के रूप में ईएमडी जमा करवानी होगी। प्रत्येक कार्य के पूरा होने के बाद ठेकेदार के प्रदर्शन का निरीक्षण और मूल्यांकन किया जाएगा।
थ्रेशोल्ड लिमिट स्कोर (अर्थात उनके प्रदर्शन स्कोर में 70 प्रतिशत) से नीचे आने वाले किसी भी पंजीकृत ठेकेदार को एचईडब्ल्यू पोर्टल पर स्वत: डी-रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। किसी भी विभाग, बोर्ड, सोसायटी से संबंधित जानकारी के लिए पंजीकृत ठेकेदारों की सूची एचईडब्ल्यू पोर्टल (works.haryana.gov.in) पर उपलब्ध करवाई जाएगी।
प्रोफाइल समरी दस्तावेज को प्रत्येक बोली दस्तावेज में अनिवार्य शर्त के रूप में शामिल किया जाएगा और भविष्य में आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं का हिस्सा बनाया जाएगा। इसलिए प्रत्येक प्रस्तुत बोली के लिए तकनीकी मूल्यांकन के हिस्से के रूप में सभी ठेकेदारों को एचईडब्ल्यू पोर्टल के लॉन्च होने के बाद आमंत्रित की जाने वाली सभी निविदाओं के लिए एचईडब्ल्यू पोर्टल का ‘प्रोफाइल समरी’ दस्तावेज संलग्न करना होगा। यदि ठेकेदार बोली के साथ ‘प्रोफाइल समरी’ दस्तावेज की प्रति जमा करने या अपलोड करने में विफल रहता है तो एचईडब्ल्यू पोर्टल के लॉन्च के बाद आमंत्रित की जाने वाली सभी निविदाओं के लिए प्रस्तुत बोलियों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इसे नियमित करने की एक नीति निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की गई।
नीति का उद्देश्य, नियोजित योजना में निर्धारित उपयोग को बदले बिना हरियाणा के नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित नगर आयोजना योजनाओं, पुनर्वास योजनाओं, सुधार न्यास योजनाओं में भूखंड के अवैध उप-विभाजन को विनियमित करने एवं आवासीय भूखंडों के उप-विभाजन की अनुमति के लिए दिशानिर्देश और मानदंड जारी करना है।
नीति के तहत केवल 1980 से पहले की नियोजित योजना में स्थित भूखंडों के नियमितीकरण और उप-विभाजन पर विचार किया जाएगा।
नियमितीकरण एवं नये उप-विभाजन के लिए पात्र न्यूनतम भूखण्ड का आकार 200 वर्ग मीटर होगा। उप-विभाजित भूखंड का आकार 100 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा।
मूल लेआउट में दर्शाई गई सडक़ से उप-विभाजित प्लॉट तक पहुंच होनी चाहिए। ऐसे सभी उप-विभाजित भूखंडों में हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के पार्किंग दिशानिर्देशों के अनुसार भूखंड के भीतर पार्किंग प्रावधान होने चाहिएं।
नीति के अनुसार, 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रतिभूति शुल्क लिया जाएगा। अवैध रूप से उप-विभाजित प्लाट और उप-विभाजन के नियमितीकरण हेतु नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित (आवासीय प्लाट हेतु) लाइसैंस फीस के 1.5 गुणा की दर से लाइसैंस फीस ली जाएगी। नए उप-विभाजन के लिए नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा अधिसूचित लाइसेंस फीस (आवासीय प्लॉट) लागू होगी।
नियोजित योजना में भूखंडों को निवासियों द्वारा उनकी आवश्यकता के अनुसार अवैध रूप से उप-विभाजित किया गया है। आगे पारिवारिक विभाजन के कारण भूखंडों को अवैध रूप से उप-विभाजित किया गया था क्योंकि ऐसी कोई नीति नहीं है जो नियोजित योजना में उप-विभाजन की अनुमति देती हो।
ऐसे अवैध रूप से उप-विभाजित भूखंडों के मालिक अपनी भवन योजना को अपनी संबंधित नगर पालिकाओं से अनुमोदित नहीं करवा सकते हैं। वे लागू उपनियमों, संहिताओं का उल्लंघन करके अवैध ढांचों का निर्माण कर रहे हैं। अत: हरियाणा के नगरपालिका क्षेत्र में नगर आयोजना योजना, पुनर्वास योजना, सुधार न्यास योजना में स्थित प्लाटों के अवैध उप-विभाजन के नियमितीकरण और भूखण्डों के नये उप-विभाजन के लिए नीति को स्वीकृति प्रदान की गयी है।
नीति के तहत केवल 1980 से पहले की नियोजित योजना में स्थित भूखंडों के नियमितीकरण और उप-विभाजन पर विचार किया जाएगा।
नियमितीकरण एवं नये उप-विभाजन के लिए पात्र न्यूनतम भूखण्ड का आकार 200 वर्ग मीटर होगा। उप-विभाजित भूखंड का आकार 100 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा।
मूल लेआउट में दर्शाई गई सडक़ से उप-विभाजित प्लॉट तक पहुंच होनी चाहिए। ऐसे सभी उप-विभाजित भूखंडों में हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के पार्किंग दिशानिर्देशों के अनुसार भूखंड के भीतर पार्किंग प्रावधान होने चाहिएं।
नीति के अनुसार, 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रतिभूति शुल्क लिया जाएगा। अवैध रूप से उप-विभाजित प्लाट और उप-विभाजन के नियमितीकरण हेतु नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित (आवासीय प्लाट हेतु) लाइसैंस फीस के 1.5 गुणा की दर से लाइसैंस फीस ली जाएगी। नए उप-विभाजन के लिए नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा अधिसूचित लाइसेंस फीस (आवासीय प्लॉट) लागू होगी।
नियोजित योजना में भूखंडों को निवासियों द्वारा उनकी आवश्यकता के अनुसार अवैध रूप से उप-विभाजित किया गया है। आगे पारिवारिक विभाजन के कारण भूखंडों को अवैध रूप से उप-विभाजित किया गया था क्योंकि ऐसी कोई नीति नहीं है जो नियोजित योजना में उप-विभाजन की अनुमति देती हो।
ऐसे अवैध रूप से उप-विभाजित भूखंडों के मालिक अपनी भवन योजना को अपनी संबंधित नगर पालिकाओं से अनुमोदित नहीं करवा सकते हैं। वे लागू उपनियमों, संहिताओं का उल्लंघन करके अवैध ढांचों का निर्माण कर रहे हैं। अत: हरियाणा के नगरपालिका क्षेत्र में नगर आयोजना योजना, पुनर्वास योजना, सुधार न्यास योजना में स्थित प्लाटों के अवैध उप-विभाजन के नियमितीकरण और भूखण्डों के नये उप-विभाजन के लिए नीति को स्वीकृति प्रदान की गयी है।
हरियाणा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, राज्य मंत्रिमंडल ने हरियाणा उद्यम संवर्धन (संशोधन) नियम, 2021 को दी मंजूरी
अब एमएसएमई को 15 दिनों के भीतर सभी आवश्यक व्यावसायिक मंजूरी दी जाएगी
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति (एचईईपी)-2020 में प्रस्तावित सुधारों के कार्यान्वयन के लिए हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन (संशोधन) नियम, 2021 को को स्वीकृति प्रदान की गई।
राज्य सरकार ने एक ईको सिस्टम (पारिस्थितिकी तंत्र) बनाने के लिए हरियाणा उद्यम संवर्धन अधिनियम, 2016 और संबंधित नियम बनाए थे, जिसमें राज्य में कारोबार की सहुलियत के लिए उद्यमों को मंजूरी और अनुमोदन देने में देरी के साथ-साथ व्यवसाय करने की लागत को कम किया गया। निवेशक एचईपीसी के ऑनलाइन पोर्टल 222.द्बठ्ठ1द्गह्यह्लद्धड्डह्म्
नीति के अध्याय 5 के तहत अनुमोदित नियमितीकरण सुधारों के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को 15 दिनों के भीतर सभी आवश्यक व्यावसायिक मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद एचईपीसी पोर्टल पर स्व:चालित डीम्ड क्लीयरेंस का प्रावधान होगा।
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के बकाया भुगतान को भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने के लिए एमएसएमई बकायों की वसूली के मामले में हरियाणा सूक्ष्म, लघु उद्यम सुविधा परिषद (एचएमएसईएफसी) के नियमों में नवम्बर, 2021 में प्रावधान किया गया था।
हरियाणा सरकार ने परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मंजूरी प्राप्त करने के लिए दिशा-निर्देश देने और हैंड होल्डिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो एजेंसी के रूप में हरियाणा उद्यम संवर्धन केंद्र (एचईपीसी) की शुरुआत की है। ‘हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति, 2020’ नामक नई औद्योगिक नीति पहली जनवरी, 2021 से 12 दिसंबर, 2025 तक प्रभावी है।
राज्य सरकार ने एक ईको सिस्टम (पारिस्थितिकी तंत्र) बनाने के लिए हरियाणा उद्यम संवर्धन अधिनियम, 2016 और संबंधित नियम बनाए थे, जिसमें राज्य में कारोबार की सहुलियत के लिए उद्यमों को मंजूरी और अनुमोदन देने में देरी के साथ-साथ व्यवसाय करने की लागत को कम किया गया। निवेशक एचईपीसी के ऑनलाइन पोर्टल 222.द्बठ्ठ1द्गह्यह्लद्धड्डह्म्
नीति के अध्याय 5 के तहत अनुमोदित नियमितीकरण सुधारों के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को 15 दिनों के भीतर सभी आवश्यक व्यावसायिक मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद एचईपीसी पोर्टल पर स्व:चालित डीम्ड क्लीयरेंस का प्रावधान होगा।
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के बकाया भुगतान को भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने के लिए एमएसएमई बकायों की वसूली के मामले में हरियाणा सूक्ष्म, लघु उद्यम सुविधा परिषद (एचएमएसईएफसी) के नियमों में नवम्बर, 2021 में प्रावधान किया गया था।
हरियाणा सरकार ने परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मंजूरी प्राप्त करने के लिए दिशा-निर्देश देने और हैंड होल्डिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो एजेंसी के रूप में हरियाणा उद्यम संवर्धन केंद्र (एचईपीसी) की शुरुआत की है। ‘हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति, 2020’ नामक नई औद्योगिक नीति पहली जनवरी, 2021 से 12 दिसंबर, 2025 तक प्रभावी है।
मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ‘पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)’ को अपनाने और लागू करने के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) की कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान की गई।
पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना एक सुधार आधारित एवं परिणाम से जुड़ी योजना है जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से टिकाऊ एवं परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओंकी बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता में सुधार लाना है। इस योजना का लक्ष्य 2024-25 तक अखिल भारतीय स्तर पर एटी एंड सी हानियों को 12-15 प्रतिशत और एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य तक कम करना है। भारत सरकार से 97,631 करोड़ रुपये के अनुमानित सकल बजटीय समर्थन (जीबीएस) के साथ इस योजना का कुल परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है।
इस योजना के कार्यान्वयन से बिजली क्षेत्र की हानियों को कम करके और चोरी की संभावना को रोककर यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन के अधिकार क्षेत्र में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इससे सरकार की प्रतिबद्धताओं और वाणिज्यिक साइकल में नागरिक इंटरफेस के अनुसार हरियाणा में उपभोक्ताओं को चौबीसों घंटे निर्बाध, गुणवत्तापरक, विश्वसनीय और सस्ती बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन को वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से कुशल बनाने में मदद मिलेगी।
हरियाणा डिस्कॉम, यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन ने इस योजना के तहत अनुदान घटक के साथ किए जाने वाले प्रमुख कार्यों का प्रस्ताव किया है।
यूएचबीवीएन ने 60 प्रतिशत सशर्त अनुदान घटक के साथ 2,967.17 करोड़ रुपये की संभावित लागत के साथ घाटे में कमी (एलटी बेयर कंडक्टर को एलटी आर्मर्ड एक्सएलपीई केबल से बदलना, मौजूदा खराब हो चुकी एलटी लाइन का पुन: संचालन, मौजूदा 11 केवी लाइनों का विस्तार, 11 केवी फीडर का द्विभाजन, नए द्विभाजित फीडर के लिए वीसीबी की स्थापना, ईआरपी आदि सहित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)/ परिचालन प्रौद्योगिकी (ओटी)) और आधुनिकीकरण (संबद्ध 33 केवी और 11 केवी लाइनों के साथ नए 33 केवी सबस्टेशन का निर्माण, मौजूदा 33 केवी सबस्टेशन की क्षमता में वृद्धि, अंडर ग्राउंड केबल्स के साथ मौजूदा 11 केवी फीडरों का विभाजन, पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (एससीएडीए) डेटा प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) और बेसिक स्काडा के साथ-साथ इससे जुड़े बुनियादी ढांचे के काम आदि) से संबंधित वितरण बुनियादी ढांचे के कार्यों का प्रस्ताव किया है। निगम ने बिना शर्त 15 प्रतिशत अनुदान घटक (उपभोक्ता मीटर के लिए 900 रुपये प्रति मीटर तक सीमित)के साथ 2,107.21 करोड़ रुपये की संभावित राशि के साथ प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग को टोटैक्स मोड में करने का भी प्रस्ताव किया है।
डीएचबीवीएन ने 60 प्रतिशत सशर्त अनुदान घटक व 3,135.14 करोड़ रुपये की अस्थायी राशि के साथ और बिना शर्त 15 प्रतिशत अनुदान घटक के साथ 2,822.28 करोड़ रुपये (उपभोक्ता मीटर के लिए 900 रुपये प्रति मीटर तक सीमित)की संभावित लागत के साथ प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग को टोटैक्स मोड में करने का प्रस्ताव किया है।
इसके अलावा, योजना यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन को 60 प्रतिशत अनुदान प्राप्त करने के कारण होने वाले वार्षिक कैपेक्स पर बचत करने में सहायता प्रदान करती है।
यूएचबीवीएन को 5,074.38 करोड़ के अस्थायी व्यय में से लगभग 2,096.38 करोड़ रुपये (पीएमए प्रभारों को छोडक़र) का अनुदान मिलेगा जबकि डीएचबीवीएन को 5,957.42 करोड़ रुपये के अस्थायी व्यय में से 2,304.43 करोड़ रुपये (पीएमए प्रभारों को छोडक़र)का अनुदान मिलेगा, जो योजना को बहुत आकर्षक बनाता है।
इस योजना का पात्र बनने और इसका लाभ उठाने के लिए राज्य सरकार को चालू वर्ष के लिए सब्सिडी और परियोजना अवधि के अंत तक सरकारी विभागों के बिजली बिलों के लंबित भुगतान की अदायगी करती होगी।
पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना एक सुधार आधारित एवं परिणाम से जुड़ी योजना है जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से टिकाऊ एवं परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओंकी बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता में सुधार लाना है। इस योजना का लक्ष्य 2024-25 तक अखिल भारतीय स्तर पर एटी एंड सी हानियों को 12-15 प्रतिशत और एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य तक कम करना है। भारत सरकार से 97,631 करोड़ रुपये के अनुमानित सकल बजटीय समर्थन (जीबीएस) के साथ इस योजना का कुल परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है।
इस योजना के कार्यान्वयन से बिजली क्षेत्र की हानियों को कम करके और चोरी की संभावना को रोककर यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन के अधिकार क्षेत्र में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इससे सरकार की प्रतिबद्धताओं और वाणिज्यिक साइकल में नागरिक इंटरफेस के अनुसार हरियाणा में उपभोक्ताओं को चौबीसों घंटे निर्बाध, गुणवत्तापरक, विश्वसनीय और सस्ती बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन को वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से कुशल बनाने में मदद मिलेगी।
हरियाणा डिस्कॉम, यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन ने इस योजना के तहत अनुदान घटक के साथ किए जाने वाले प्रमुख कार्यों का प्रस्ताव किया है।
यूएचबीवीएन ने 60 प्रतिशत सशर्त अनुदान घटक के साथ 2,967.17 करोड़ रुपये की संभावित लागत के साथ घाटे में कमी (एलटी बेयर कंडक्टर को एलटी आर्मर्ड एक्सएलपीई केबल से बदलना, मौजूदा खराब हो चुकी एलटी लाइन का पुन: संचालन, मौजूदा 11 केवी लाइनों का विस्तार, 11 केवी फीडर का द्विभाजन, नए द्विभाजित फीडर के लिए वीसीबी की स्थापना, ईआरपी आदि सहित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)/ परिचालन प्रौद्योगिकी (ओटी)) और आधुनिकीकरण (संबद्ध 33 केवी और 11 केवी लाइनों के साथ नए 33 केवी सबस्टेशन का निर्माण, मौजूदा 33 केवी सबस्टेशन की क्षमता में वृद्धि, अंडर ग्राउंड केबल्स के साथ मौजूदा 11 केवी फीडरों का विभाजन, पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (एससीएडीए) डेटा प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) और बेसिक स्काडा के साथ-साथ इससे जुड़े बुनियादी ढांचे के काम आदि) से संबंधित वितरण बुनियादी ढांचे के कार्यों का प्रस्ताव किया है। निगम ने बिना शर्त 15 प्रतिशत अनुदान घटक (उपभोक्ता मीटर के लिए 900 रुपये प्रति मीटर तक सीमित)के साथ 2,107.21 करोड़ रुपये की संभावित राशि के साथ प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग को टोटैक्स मोड में करने का भी प्रस्ताव किया है।
डीएचबीवीएन ने 60 प्रतिशत सशर्त अनुदान घटक व 3,135.14 करोड़ रुपये की अस्थायी राशि के साथ और बिना शर्त 15 प्रतिशत अनुदान घटक के साथ 2,822.28 करोड़ रुपये (उपभोक्ता मीटर के लिए 900 रुपये प्रति मीटर तक सीमित)की संभावित लागत के साथ प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग को टोटैक्स मोड में करने का प्रस्ताव किया है।
इसके अलावा, योजना यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन को 60 प्रतिशत अनुदान प्राप्त करने के कारण होने वाले वार्षिक कैपेक्स पर बचत करने में सहायता प्रदान करती है।
यूएचबीवीएन को 5,074.38 करोड़ के अस्थायी व्यय में से लगभग 2,096.38 करोड़ रुपये (पीएमए प्रभारों को छोडक़र) का अनुदान मिलेगा जबकि डीएचबीवीएन को 5,957.42 करोड़ रुपये के अस्थायी व्यय में से 2,304.43 करोड़ रुपये (पीएमए प्रभारों को छोडक़र)का अनुदान मिलेगा, जो योजना को बहुत आकर्षक बनाता है।
इस योजना का पात्र बनने और इसका लाभ उठाने के लिए राज्य सरकार को चालू वर्ष के लिए सब्सिडी और परियोजना अवधि के अंत तक सरकारी विभागों के बिजली बिलों के लंबित भुगतान की अदायगी करती होगी।
मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा में आवासीय एवं वाणिज्यिक उपयोग के लिए नई एकीकृत लाइसेंसिंग नीति (एनआईएलपी) को स्वीकृति प्रदान की गई ताकि राज्य में भूमि का समूचित उपयोग और आवासीय क्षेत्रों के एकीकृत विकास को सुनिश्चित किया जा सके।
नई एकीकृत लाइसेंसिंग नीति का मुख्य उद्देश्य मौजूदा मानकों को तर्कसंगत बनाकर दुर्लभ एवं अत्यधिक मूल्य वाले भू संसाधन का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना और आवासीय क्षेत्रों के एकीकृत विकास को सक्षम बनाना है।
अब जनसंख्या के अनुसार सामुदायिक सुविधाओं का अपेक्षित प्रावधान करना आवश्यक होगा। मूल नीति के अनुसार, कालोनाइजर के लिए सामुदायिक सुविधाओं के प्रावधान के लिए लाइसेंस प्राप्त कॉलोनी के 10 प्रतिशत क्षेत्र को सरकार को निशुल्क हस्तांतरित करना आवश्यक था। वर्तमान प्रावधान में संशोधन करने का औचित्य निर्धारित मानदंडों की बजाय वास्तविक जनसंख्या घनत्व के आधार पर आंतरिक सामुदायिक स्थलों के प्रावधान की सुविधा प्रदान करना है।
वर्तमान संशोधन के अनुसार 25 एकड़ तक के क्षेत्रफल वाली कालोनी की 10 प्रतिशत भूमि सरकार को हस्तान्तरित की जायेगी, जबकि 25 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाली कालोनी के मामले में, 9 अक्तूबर, 2018 को जारी नीति निर्देशों के अनुसार या 1975 के अधिनियम की धारा 3(3)(ए)(द्ब1) के प्रावधान के अनुसार सामुदायिक स्थलों के विकास के लिए समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुसार सामुदायिक स्थलों का प्रावधान किया जायेगा।
मौजूदा प्रावधान के अनुसार कॉलोनी में खुली जगह के लिए 15 प्रतिशत कॉलोनी क्षेत्र उपलब्ध करवाना आवश्यक है। हालांकि, आवासीय प्लॉट कॉलोनियों और ग्रुप हाउसिंग कॉलोनियों के लिए हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 में निर्धारित मानदंडों के साथ समानता लाने के लिए नीति में संशोधन किया गया है। अब ग्रुप हाउसिंग घटक के लिए 15 प्रतिशत मानदंड का पालन करना होगा और आवासीय प्लॉटिड घटक के लिए हरित क्षेत्र निर्धारित मानदंड अर्थात 2.5 वर्गमीटर प्रति व्यक्ति (आवासीय प्लॉट घटक में वास्तविक जनसंख्या के अनुसार) के अनुसार प्रदान किया जा सकता है। यह बेसमेंट के प्रावधान के साथ मानदंडों के अनुसार ग्रुप हाउसिंग में पार्किंग की आवश्यकता को पूरा करने में भी सक्षम होगा। साथ ही, संशोधित नीति के अनुसार कॉलोनी के विकास के लिए न्यूनतम क्षेत्र मानदंडों में संशोधन किया गया है। संशोधित नीति के अनुसार, हाइपर और हाई पोटेंशियल जोन के लिए न्यूनतम क्षेत्र मानदंड 10 एकड़ और मीडियम एण्ड लो पोटेंशियल जोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के लिए 5 एकड़ है।
नई एकीकृत लाइसेंसिंग नीति का मुख्य उद्देश्य मौजूदा मानकों को तर्कसंगत बनाकर दुर्लभ एवं अत्यधिक मूल्य वाले भू संसाधन का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना और आवासीय क्षेत्रों के एकीकृत विकास को सक्षम बनाना है।
अब जनसंख्या के अनुसार सामुदायिक सुविधाओं का अपेक्षित प्रावधान करना आवश्यक होगा। मूल नीति के अनुसार, कालोनाइजर के लिए सामुदायिक सुविधाओं के प्रावधान के लिए लाइसेंस प्राप्त कॉलोनी के 10 प्रतिशत क्षेत्र को सरकार को निशुल्क हस्तांतरित करना आवश्यक था। वर्तमान प्रावधान में संशोधन करने का औचित्य निर्धारित मानदंडों की बजाय वास्तविक जनसंख्या घनत्व के आधार पर आंतरिक सामुदायिक स्थलों के प्रावधान की सुविधा प्रदान करना है।
वर्तमान संशोधन के अनुसार 25 एकड़ तक के क्षेत्रफल वाली कालोनी की 10 प्रतिशत भूमि सरकार को हस्तान्तरित की जायेगी, जबकि 25 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाली कालोनी के मामले में, 9 अक्तूबर, 2018 को जारी नीति निर्देशों के अनुसार या 1975 के अधिनियम की धारा 3(3)(ए)(द्ब1) के प्रावधान के अनुसार सामुदायिक स्थलों के विकास के लिए समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुसार सामुदायिक स्थलों का प्रावधान किया जायेगा।
मौजूदा प्रावधान के अनुसार कॉलोनी में खुली जगह के लिए 15 प्रतिशत कॉलोनी क्षेत्र उपलब्ध करवाना आवश्यक है। हालांकि, आवासीय प्लॉट कॉलोनियों और ग्रुप हाउसिंग कॉलोनियों के लिए हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 में निर्धारित मानदंडों के साथ समानता लाने के लिए नीति में संशोधन किया गया है। अब ग्रुप हाउसिंग घटक के लिए 15 प्रतिशत मानदंड का पालन करना होगा और आवासीय प्लॉटिड घटक के लिए हरित क्षेत्र निर्धारित मानदंड अर्थात 2.5 वर्गमीटर प्रति व्यक्ति (आवासीय प्लॉट घटक में वास्तविक जनसंख्या के अनुसार) के अनुसार प्रदान किया जा सकता है। यह बेसमेंट के प्रावधान के साथ मानदंडों के अनुसार ग्रुप हाउसिंग में पार्किंग की आवश्यकता को पूरा करने में भी सक्षम होगा। साथ ही, संशोधित नीति के अनुसार कॉलोनी के विकास के लिए न्यूनतम क्षेत्र मानदंडों में संशोधन किया गया है। संशोधित नीति के अनुसार, हाइपर और हाई पोटेंशियल जोन के लिए न्यूनतम क्षेत्र मानदंड 10 एकड़ और मीडियम एण्ड लो पोटेंशियल जोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के लिए 5 एकड़ है।
मंत्रिमण्डल की बैठक में मंत्रिमण्डल की बैठक में वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान
मंत्रिमण्डल की बैठक में मंत्रिमण्डल की बैठक में वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। नई आबकारी नीति 12 जून,2022 से 11 जून,2023 तक लागू रहेगी।
चालू आबकारी नीति 11 जून,2022 तक लागू है। लगातार दूसरे वर्ष के लिए, लाइसेंस शुल्क के भुगतान में कोई विलम्ब नहीं होगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। वित्त वर्ष 2020-21 में 6791.98 करोड़ रुपये के मुकाबले वित्त वर्ष 2021-22 में 7938.8 करोड़ रुपये का आबकारी राजस्व एकत्रित हुआ जो कि 17 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार, वर्ष 2022-23 में खुदरा क्षेत्र (अधिकतम 4 खुदरा दुकानें शामिल हैं) में ई-निविदा के माध्यम से शराब के ठेकों की नीलामी की जाएगी।
कारोबार की सहुलियत
उन ब्रांडों/लेबलों, जिनमें पिछले वर्ष की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, को अनुमोदित करने की शक्तियां डीईटीसी को सौंपी गई हैं। कारखानों को त्रैमासिक आधार की बजाय अब वार्षिक आधार पर अतिरिक्त पारियों में संचालन की अनुमति प्रदान की जाएगी। लाइसेंसों का नवीनीकरण करने और मौजूदा बारज़ में अतिरिक्त अंक देने की शक्तियां डीईटीसी को सौंपी गई हैं। नए लेबलों/ब्रांडों का अनुमोदन ऑनलाइन किया जाएगा। सभ्य तरीके से पीने को प्रोत्साहित करने के लिए कम मादक पेयों को बढ़ावा दिया जाएगा।
चालू आबकारी नीति 11 जून,2022 तक लागू है। लगातार दूसरे वर्ष के लिए, लाइसेंस शुल्क के भुगतान में कोई विलम्ब नहीं होगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। वित्त वर्ष 2020-21 में 6791.98 करोड़ रुपये के मुकाबले वित्त वर्ष 2021-22 में 7938.8 करोड़ रुपये का आबकारी राजस्व एकत्रित हुआ जो कि 17 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार, वर्ष 2022-23 में खुदरा क्षेत्र (अधिकतम 4 खुदरा दुकानें शामिल हैं) में ई-निविदा के माध्यम से शराब के ठेकों की नीलामी की जाएगी।
कारोबार की सहुलियत
उन ब्रांडों/लेबलों, जिनमें पिछले वर्ष की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, को अनुमोदित करने की शक्तियां डीईटीसी को सौंपी गई हैं। कारखानों को त्रैमासिक आधार की बजाय अब वार्षिक आधार पर अतिरिक्त पारियों में संचालन की अनुमति प्रदान की जाएगी। लाइसेंसों का नवीनीकरण करने और मौजूदा बारज़ में अतिरिक्त अंक देने की शक्तियां डीईटीसी को सौंपी गई हैं। नए लेबलों/ब्रांडों का अनुमोदन ऑनलाइन किया जाएगा। सभ्य तरीके से पीने को प्रोत्साहित करने के लिए कम मादक पेयों को बढ़ावा दिया जाएगा।
वाइन पर आयात शुल्क घटाया गया
शराब पर आयात शुल्क 7 रुपये से घटाकर 2 रुपये प्रति बीएल किया गया है। शराब कारखाना स्थापित करने के लिए आशय पत्र का शुल्क 15 लाख रुपये से घटाकर एक लाख रुपये किया गया है। बार लाइसेंस के शुल्क में कोई वृद्धि नहीं होगी।
मोरनी को उन स्थानों की सूची में जोड़ा गया है, जहां पर्यटन और साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए बार लाइसेंस दिए जा सकते हैं। राज्य में कहीं भी स्थित बार और क्लब अब बार लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार, बार और खुदरा विक्रेता अब अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करके लंबे समय तक अपना संचालन कर सकेंगे।
सीएल और आईएमएफएल का मूल कोटा क्रमश: 1100 लाख प्रूफ लीटर और 650 लाख प्रूफ लीटर होगा जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4 प्रतिशत अधिक है। डिस्टिलरीज को आवंटित देशी शराब का कोई निर्धारित कोटा नहीं होगा। इसलिए लाइसेंसधारकों को किसी भी डिस्टिलरी के ब्रांड चुनने की पूरी आजादी होगी। देशी शराब (सीएल) और आईएमएफएल के थोक लाइसेंसों के लाइसेंस शुल्क में मामूली वृद्धि होगी।
देशी शराब और आईएमएफएस के अधिकांश ब्रांडों के न्यूनतम खुदरा बिक्री मूल्य में कोई बदलाव नहीं
नई नीति में मेट्रो शराब, जिसमें मामूली वृद्धि हुई है, को छोडक़र, देशी शराब और आईएमएफएस के अधिकांश ब्रांडों के न्यूनतम खुदरा बिक्री मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया है। गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए अब 950 रुपये के मुकाबले 1050 रुपये प्रति मामले से कम के एक्स डिस्टिलरी इश्यू प्राइस (ईडीपी) के आईएमएफएल ब्रांडों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।
डिस्टिलर्स, नॉन-डिस्टिलर्स और ब्रुअरीज के थोक लाइसेंस शुल्क को तर्कसंगत बनाया गया है ताकि कम बिक्री वाले ब्रांडों के थोक विक्रेताओं को अपने लाइसेंस कम लाइसेंस शुल्क पर मिल सकें।
इसके अतिरिक्त, अधिकांश आईएमएफएल ब्रांडों के आबकारी शुल्क में कोई वृद्धि नहीं हुई है बल्कि पड़ोसी राज्य से आने वाली चुनौती को दूर करने के लिए 5000 रुपये प्रति मामला से अधिक के आईएमएफएल ब्रांड थोड़ा कम आबकारी शुल्क आकर्षित करेंगे।
आयातित विहस्की और वाइन पर आबकारी शुल्क घटाया गया
किसी भी पड़ोसी राज्य से आयातित विदेशी शराब के प्रवाह की किसी भी संभावना को दूर करने के लिए व्हिस्की और वाइन के आबकारी शुल्क को 225 रुपये प्रति पीएल/बीएल से घटाकर 75 रुपये प्रति पीएल/बीएल किया गया है। इसी प्रकार बारों की आपूर्ति के लिए एसेंसमेंट शुल्क को भी कम किया गया है।
आयातित विदेशी शराब पर कम किया गया वैट
आयातित विदेशी शराब पर वैट 10 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत और देशी शराब, वाइन, बीयरऔर आईएमएफएल आदि के मामले में 13 प्रतिशत-14 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है।
किराया कलेक्टर दर का 6 प्रतिशत वार्षिक
शहरी क्षेत्रों में सरकारी एजेंसियों की भूमि का किराया 500 मीटर से कम आकार के मामले में कलेक्टर दर का 6 प्रतिशत वार्षिक निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, उच्च सुरक्षा वाले होलोग्राम के साथ ट्रक व ट्रैक सिस्टम क्रियान्वित किया जाएगा। सभी डिस्टिलरी और बॉटलिंग प्लांट में फ्लो मीटर लगाए जाएंगे। हाई सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से शराब कारखानों की सुविधाओं की निगरानी की जाएगी। शराब की अंतर्राज्यीय आवाजाही के बेहतर नियंत्रण के लिए ट्रांजिट स्लिप शुरू की जाएगी। सभी शराब के ठेकों और बारज़ में प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनें लगाई जाएंगी। ये उपाय अधिकांश गैर आबकारी भुगतान वाली शराब की जांच करके कर चोरी के मामलों को कम करने में सहायक सिद्घ होंगे।
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा एयरोस्पेस और डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी, 2022 को दी गई मंजूरी
नीति का उद्देश्य कम से कम 1 लाख अमरीकी डॉलर का निवेश आकर्षित करना तथा लगभग 25 हजार लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना
नीति में की गई अनेक वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश
मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा एयरोस्पेस और डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी 2022 को स्वीकृति प्रदान की गई।
इस नीति का उद्देश्य आगामी पांच वर्षों में एक बिलियन अमरीकी डालर का निवेश आकर्षित करना तथा लगभग 25 हजार लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित कर हरियाणा को देश के अग्रणी एयरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सशस्त्र बल है और रक्षा व्यय के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश है तथा वर्ष 2020 में अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3 प्रतिशत खर्च किया है। इसलिए हरियाणा में एयरोस्पेस और रक्षा उत्पादन का स्वदेशीकरण करने के लिए इस नीति की आवश्यकता महससू की गई। यह नीति एयरोस्पेस व रक्षा उद्योग के लिए घरेलू परिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में भी मदद करेगी।
नीति में ऑटो घटकों और ऑटोमोबाइल विनिर्माण क्षेत्र में हरियाणा की अंतर्निहित ताकत का उपयोग करने की परिकल्पना की गई है और राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एयरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण के विभिन्न पहलुओं जैसे बुनियादी ढांचे में वृद्धि, आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन, मानव पूंजी विकास, कनेक्टिविटी को मजबूत करने आदि की भरपूर संभावना है।
इस नीति का उद्देश्य आगामी पांच वर्षों में एक बिलियन अमरीकी डालर का निवेश आकर्षित करना तथा लगभग 25 हजार लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित कर हरियाणा को देश के अग्रणी एयरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सशस्त्र बल है और रक्षा व्यय के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश है तथा वर्ष 2020 में अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3 प्रतिशत खर्च किया है। इसलिए हरियाणा में एयरोस्पेस और रक्षा उत्पादन का स्वदेशीकरण करने के लिए इस नीति की आवश्यकता महससू की गई। यह नीति एयरोस्पेस व रक्षा उद्योग के लिए घरेलू परिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में भी मदद करेगी।
नीति में ऑटो घटकों और ऑटोमोबाइल विनिर्माण क्षेत्र में हरियाणा की अंतर्निहित ताकत का उपयोग करने की परिकल्पना की गई है और राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एयरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण के विभिन्न पहलुओं जैसे बुनियादी ढांचे में वृद्धि, आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन, मानव पूंजी विकास, कनेक्टिविटी को मजबूत करने आदि की भरपूर संभावना है।
इसके अतिरिक्त, नीति में वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलाव से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने तथा राज्य में आत्मनिर्भर भारत मिशन जैसी राष्ट्रीय पहल के साथ तालमेल बिठाते हुए एयरोस्पेस एवं रक्षा उद्योग में औद्योगिक विकास की परिकल्पना की गई है।
इस नीति के माध्यम से, हरियाणा सरकार राज्य में मानव पूंजी विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न कदम जैसे पाठ्यक्रम विकास, अनुसंधान एवं नवाचार छात्रवृत्ति कार्यक्रम, एयरोस्पेस एवं रक्षा विश्वविद्यालय और फ्लाइंग स्कूल की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है।
यह नीति हरियाणा में एक विश्व स्तरीय एमआरओ बनाने की आवश्यकता को भी पूरा करेगी। विमानन क्षेत्र में हो रहे विकास के मद्देनजर देश में परिचालित विमानों के लिए मेंटेनन्स, रिपेयर एंड ओवरहॉल (एमआरओ) सुविधाओं के विकास की आवश्यकता है। राज्य सरकार हरियाणा में मौजूदा हवाई अड्डों या नए स्थानों पर नई एमआरओ सुविधाओं की स्थापना के प्रस्तावों को सुविधाजनक और प्रोत्साहित करेगी।
यह नीति एमएसएमई क्षेत्र के विकास और इसके व्यवसाय के विकास पर विशेष जोर देती है। राज्य सरकार ने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में एमएसएमई क्षेत्र की सहायता के लिए कई पहल की हैं।
राज्य में एमएसएमई क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर विकास, बाजार संबंधों एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, बुनियादी ढांचे व प्रौद्योगिकी तक पहुंच बढ़ाने, नियामक सरलीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट तथा वित्तीय प्रोत्साहन की परिकल्पना की गई है।
इस नीति के तहत दिए जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहन
शुद्ध राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) की प्रतिपूर्ति – एफसीआई की 125 प्रतिशत की सीमा तक डी श्रेणी के ब्लॉकों में 10 वर्षों के लिए शुद्ध एसजीएसटी की 100 प्रतिशत प्रतिपूति की जाएगी। सी श्रेणी के ब्लॉकों में 8 वर्षों के लिए शुद्ध एसजीएसटी की 75 प्रतिशत प्रतिपूति की जाएगी। बी श्रेणी के ब्लॉकों में 7 वर्षों के लिए शुद्ध एसजीएसटी की 50 प्रतिशत प्रतिपूति की जाएगी।
पूंजीगत सब्सिडी – बी, सी, और डी ब्लॉकों और हरियाणा में सभी हवाई पट्टिïयों (हिसार एयपोर्ट को छोडक़र) की 10 किलोमीटर की परिधि में, स्थायी पूंजी निवेश (एफसीआई) का 5 प्रतिशत, अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपये।
एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर, हिसार और महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार (एमएएएच) के आस-पास 10 किलोमीटर की परिधि में स्थायी पूंजी निवेश (एफसीआई) का 5 प्रतिशत अधिकतम सीमा 20 करोड़ रुपये।
रोजगार सृजन सब्सिडी – बी, सी और डी ब्लॉक में 40,000 रुपये प्रति माह से अधिक वेतन वाले सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए 48,000 रुपये प्रति वर्ष की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति – बी, सी और डी ब्लॉकों में एयरोस्पेस एवं डिफेंस इकाइयां भूमि की खरीद की तारीख से 5 साल के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद बिक्री / पट्टा विलेख पर 100 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगी।
बिजली शुल्क में छूट – बी, सी और डी ब्लॉक में 10 साल के लिए बिजली शुल्क में 100 प्रतिशत छूट।
मानव पूंजी विकास सहायता – उच्च शिक्षा में एविएशन / एयरोस्पेस से संबंधित कोर्स करने वाले छात्रों के लिए एक क्रेडिट गारंटी योजना की पेशकश की जाएगी।
अनुसंधान एवं विकास सहायता – राज्य में अनुसंधान और नवाचार को सुविधाजनक बनाने के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के साथ पंजीकृत इकाइयों को परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता, अधिकतम 20 करोड़ रुपये तक प्रदान की जाएगी।
