हरियाणा का अलग हाईकोर्ट के पक्ष में उतरे पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल
चंडीगढ़, 2 मई (विश्व वार्ता) हरियाण प्रदेश का अपना अलग हाईकोर्ट की मांग काफी समय से चली आ रही है। पिछल्ली सरकारो में भी यह मांग उठती रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 2013 की मांग के बाद अब पिछल्ले दिनो दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी हरियाणा के अलग उच्च न्यायालय की मांग की है। इसी बयान को लेकर रणधीर सिंह बधराण पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ एवं जनशक्ति आवाज मंच के सयोजक ने कहा कि दिल्ली में न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में अलग हाईकोर्ट के ब्यान के बाद हरियाणा के अधिवक्ताओं की लंबे समय से लंबित मांगों को बल मिला। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय दोनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का संयुक्त है। इस बयान के बाद कानूनी बिरादरी के साथ-साथ हरियाणा के वादी दोनों ही काफी खुश है। पंजाब और हरियाणा की बार काउंसिल में 1 लाख से अधिक अधिवक्ता नामांकित हैं और पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ में अधिवक्ता के रूप में अभ्यास कर रहे हैं। वर्तमान में पार्किंग की समस्या के कारण अधिवक्ताओं और वादियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ताओं के केबिनों सहित अन्य समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। कानूनी पेशे में आने वाले नए अधिवक्ताओं के लिए भी यह बेहतर रहेगा। दोनों सरकारों को व्यापक जनहित में बिना किसी राजनीतिक के समय-समय पर इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। अन्यथा यह मुद्दा कभी हल नहीं होगा।
पंजाब और हरियाणा के अलग-अलग उच्च न्यायालय के गठन के बाद अधिवक्ताओं और वादियों की लंबी मांगों को पूरा किया जाएगा।
रणधीर सिंह बधराण ने कहा कि जब वह बार काउंसिल के अध्यक्ष थे तो उन्होंने खुद अलग उच्च न्यायालय की मांग उठाई लेकिन राजनीतिक कारणों से इसे पूरा नही किया जा सका।
