ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਵਾਬ!
ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਪੈਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੋਝ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2ਜਨਵਰੀ(ਬਰਿੰਦਰ ਪਨੂੰ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ 100ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਜੋ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤੱਥਾਂ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਅਨਿਕਾ ਗੁਪਤਾ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਡਹੌਕ ਕਾਂਟਰੈਕਚੁਅਲ ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਸ਼, ਟੈਂਟਰੇਰੀ ਵਰਕਚਾਰਜਡ ਐਂਡ ਆਉਟ ਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲੋਇਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016 ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਟਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਾਮ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੋਝ ਖ਼ਜਾਨੇ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ?
