ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

• ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ; ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ
ਚੰਡੀਗੜ, 15 ਫਰਵਰੀ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਖਣਨ (ਮਾਇਨਿੰਗ)ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ (ਜੀਓਲੌਜੀ) ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਸੈਕਟਰ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਥੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਬੈਠਕ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਸ ਦੇ 598 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ, ਦਾ ਕੇਡਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਣਨ ਸੈਕਟਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ‘ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਜ਼ਾਰਤ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ  ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੰਘੀ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੁਝਾਅ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਨਅਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਖਣਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀਮਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਨਅਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਰੇਤ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ•ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਲੈਸ ਨਹੀਂ।
ਲੰਘੀ 2 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਢਾਂਚਾ, ਜਗ•ਾ, ਆਈਟੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੰਟਰੈਕਟਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਵਸੀਲਿਆਂ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਾਧੇ, ਖਣਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Îਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਣਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਕਾਜ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਕਟ 1934, ਖਣਨ ਕਾਨੂੰਨ 1952 ਅਤੇ ਖਣਨ ਤੇ ਖਣਿਜ (ਨੇਮ ਤੇ ਵਿਕਾਸ) ਕਾਨੂੰਨ 1957 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੇਮ 1937 ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ 1949 ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਕੰਸਸੈਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ 1964 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।