ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮਸ਼ਵਰਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਫਰਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਕਾਡਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਡਰ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਛੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਬੰਧੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ |
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ |
ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤਿ੍ਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਾਪੇਗੀ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ |
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 19 ਖਰੜਾ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ | ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਕਾਡਰ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਕਾਨ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿੳਾਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 1941, 1955 ਅਤੇ 1978 ਵਿਚ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ,ਹੈਡਮਾਸਟਰ, ਲੈਕਚਰਾਰ, ਮਾਸਟਰ, ਕਲਾਸਿਕਲ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਰਹੇ | ਕਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ |