ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17ਅਗਸਤ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਗਾਸਸ ਜਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
