ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜੁਲਾਈ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ,’ ਆਪ ‘ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ “ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ” ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੰਤਰ -ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਦਨ (ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ) ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਨੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ‘ਆਪ’ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
