ਮੋਹਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧੜੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ – ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿੱਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ
ਮੋਹਾਲੀ 5ਜੁਲਾਈ ( ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੱਪੀ ):- ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਾਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲਈ ਤਾਕਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ,ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
27 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਿਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਖਰਚਾ ਅਸਟੀਮੇਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲ਼ਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬਹੁ–ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਿਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਵਿਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ 12 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਸਨ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਵਜੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਤ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 1976 ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
