ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹਸਪਤਾਲ-ਪੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ 50 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਭਾਲ ਵਾਰਡ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ 2 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ(ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਬਲਿਕ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਫ.) ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ 50 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਭਾਲ ਵਾਰਡ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) ਵੀ ਸਹੀਬੱਧ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਲਈ 20 ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ 1.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤਰਫੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਆਹੁਜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੋ ਪਲਾਂਟ ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਇਲਾਜ ਲਈ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਧਮਾਨ ਤੇ ਓਸਵਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ ਉਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 9500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਘਟ ਕੇ 2184 ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਤਹਿ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰਡ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪਬਲਿਕ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਵਾਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾਂ, ਸਟਾਫ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੈਵਲ 2 ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਬੈਡ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਡ, ਕਾਰਡੀਅਕ ਮੋਨੀਟਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਰਡ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੋਜਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਸੌਂਵੇ।
ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮ ਭੱਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਨੂੰ 14 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅੱਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੀ.ਪੀ.ਐਫ., ਜੋ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਰਜ ਸਤੀਜਾ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਰ.ਪੀ. ਢੋਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
