- ਕੈਂਥ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
- ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਆਲਇੰਸ
- ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰ ਸਹਿਮ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਸਕੂਲ :ਕੈਂਥ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜਨਵਰੀ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)- ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਆਲਇੰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਧਿਆਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਉਪਰ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਗਿਣਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ 13ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਜੁਲਾਈ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂਈ ਛੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਪੁਲਿਸ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿਛੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ‘ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ’’ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਇਕ ਅਟੁੱਟ ਨਾਅਰਾ ਹੈ, ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸਹਿਮ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਓ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਗਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 376ਡੀ, ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1989 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ’ਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਵੈਸ਼ਲੀ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ,ਨਾਲ ਆਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਨਿਆਂ ਦੁਆਵੇਗੀ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
