ਮੋਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੱਠਜੋੜ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਜਨਵਰੀ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਅੱਜ ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਮਾਛੀਕੇ (ਮੋਗਾ) ਵਿਖੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੱਠਜੋੜ ਖਿਲਾਫ਼ ਟਿਕਰੀ ਬਾਡਰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 62 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 43 ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ 98 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾਸ, ਸਰੋਜ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਸੁਨੀਲ ਭੋਡੀਪੁਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਇਕਜੁੱਟ ਗਹਿਗੱਡ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ 10,11,12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾਖੋਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀਓਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗਹਿਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੱਟੜ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਸਿਦਕ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛਾੜਦਿਆਂ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਰਟਣਮੰਤਰ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁੱਝੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਫਸਲ ਦਾ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਾਲ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਰਗੇ ਇਸ ਕੱਟੜ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।






















