सैंकड़ों करोड़ की पी.ए.सी.ऐल. नंगल की कौडिय़ों के दाम हुई बिक्री की हो जांच -‘आप’
इंडस्ट्री मंत्री द्वारा जनतक इंडस्ट्री के खात्मे को प्राप्ति बताना अति निंदनीय -हरपाल सिंह चीमा
राजनैतिक नेताओं को लाभ पहुंचाने हेतु सरकारी कंपनियों को खत्म कर पूंजीपतियों को स्थापित करने का यत्न – एडवोकेट दिनेश चड्ढा
चंडीगढ़, 31 दिसम्बर 2020 (विश्ववार्ता):आम आदमी पार्टी (आप) की ओर से पंजाब सरकार द्वारा सरकारी भागीदारी वाली पंजाब अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड (पी.ए.सी.एल) नंगल में सरकारी हिस्से को कौड़ी के दाम में बेचने की सख्त निंदा करते इसको सरकारी और सहकारी व्यवस्था को खत्म कर पंूजीपतियों को पंजाब में स्थापित करने वाला एक ओर कदम करार दिया है।
आज पार्टी मुख्यालय से जारी प्रेस बयान में नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा और रोपड़ के जिला प्रधान एडवोकेट दिनेश चड्ढा ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि पिछली बादल सरकार ने अनेकों सरकारी दफ्तरों को गिरवी रख कर कर्जे लिए थे और अब कैप्टन सरकार उससे भी आगे निकल गई है जो आज अपने चहेतों की जेबें भरने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रही है।
‘आप’ नेताओं ने कहा कि सरकार की ओर से पी.ए.सी.एल की कुल कीमत केवल 120 करोड़ रुपए निर्धारित कर अपने हिस्से को केवल 40 करोड़ में बेचा जाना किसी बड़े घोटाले की ओर इशारा करता है, क्यों जो इस क्षेत्र में जमीनों के सरकारी मूल्य भी इससे कहीं अधिक हैं। पीएसीएल के पास कुल 88 एकड़ (14080 मरले) से अधिक जमीन है, जो कि मरले के हिसाब से बेचने वाली है और इस क्षेत्र में जमीन की कीमत 2.5 लाख रुपए मरले से कम नहीं है। इस लिए जमीन की कम से कम कीमत करीब 350 करोड़ बनती है।
हैरानी की बात है कि सरकार ने इस फैक्ट्री के नवीनीकरण पर कुछ समय पहले ही 100 करोड़ से अधिक रकम खर्च की थी और उसके बाद कुछ ही दिनों में इसको बेच देना मंत्री की भागीदारी के साथ हुए घोटाले की ओर इशारा करता है। उन्होंने कहा कि जमीन के बिना इस फैक्ट्री की मशीनरी की कीमत अलग है, परंतु उसे किसी भी खाते में नहीं जोड़ा गया है। इस फैक्ट्री का 2018-19 में वार्षिक लाभ 55 करोड़ रुपए था और इस फैक्ट्री द्वारा बनाए जा रहे कास्टिक सोडे की भी बड़ी कीमत है और बाजार में एक बेहतरीन ब्रांड के तौर पर स्थापित है। ऐसे हालातों में सरकार की ओर से अपनी हिस्सेदारी को बेचना समझ से दूर है।
कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा की ओर से इस इंडस्ट्री में सरकारी हिस्सेदारी को बेच कर पैसे कमाने को अपनी सरकार की प्राप्ति बताने पर बरसते ‘आप’ नेताओं ने कहा कि एक तरफ तो कांग्रेस सरकारी और सहकारी क्षेत्र को तबाह करने में लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर किसानों और आम लोगों के हितैषी होने का नाटक भी कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले की गहनता से जांच करवानी चाहिए और मंत्री शाम सुंदर अरोड़ा की इस में भागीदारी के लिए उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। पहले से ही मंदी की मार बर्दाश्त कर रहे नंगल के ट्रक मालिकों, आपरेटरों और बाकी कारोबारियों को सरकार के इस फैसले से काफी नुक्सान हुआ है।