ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 50ਵੇਂ ਦਿਨ ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ 41 ਥਾਂਈਂ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ
ਮਾਨਸਾ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਨਵੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 50ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ 13 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ 12 ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ 29 ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਓਕੱਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 41ਥਾਂਈਂ ਘਿਰਾਓ/ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਪੀ ਨੱਢਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਬੋਧਨਕਰਤਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋੋੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਸਮੇਤ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਹੱਥਠੋਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਬਾ ਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਤੇ ਟਾਲ਼ੂ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹਤੋੜ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ 21,22, 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੱਬਵਾਲੀ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿਖੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2017 ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ 2019 ਵਾਲਾ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਵਫਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਲਕੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ।