ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਜ ਹੀ ਪੁੱਜੇ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਬੁਲਾਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਮਾਨਸਾ, 28 ਸਤੰਬਰ( ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਲਕੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਤਹਿ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੀ 8 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ 29 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਜਦੋਂ ਫੋਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 31 ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੁਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 31 ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਉਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਮੰਨਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।