ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ ਨਗਰ, 23 ਫਰਵਰੀ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ): ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ (ਟੀ.ਈ.ਟੀ) ਪਾਸ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ 5178 ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਵਲ ਛੇ ਹਜਾਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਦੇ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰਾਇਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਤਹਿਤ ੧੯ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦੰਗਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੈਰਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ, ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਕੁੱਕ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਝੰਮੇਲਵਾਲੀ, ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਪਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਦੁਸਾਂਝ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਥੋਥੀਆ, ਬਲਵੀਰ ਸੀਵੀਆ ਅਤੇ ਜੁਗਰਾਜ ਟੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀ ੫੧੭੮ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੂਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੰਬਰ ੨੦੧੭ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ੫੧੭੮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਦਰਜ਼ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
